मुंबई : जम्मू आणि कश्मीरमध्ये ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान धारातिर्थी पडलेल्या शहिद जवानांच्या कुटुंबियाना पूर्ण लाभ नाकारल्याने शहीद अग्निवीराच्या आईने उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहेत. नियमित सैनिकांप्रमाणेच लाभ देण्यात यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताकडून ऑपरेशन सिंदूर राबवण्यात आले. त्या दरम्यान पाकिस्तानी सैन्याकडून शस्त्रसंधींचे उल्लंघन केले जात होते. या हल्ल्यात ९ मे रोजी पूंछ येथे मुरली नाईक हे शहीद झाले. त्यांच्या मृत्यूनंतरदेखील त्यांना नियमित सैनिकांप्रमाणे लाभ देण्यात न आल्याने मुरली यांच्या मातोश्री ज्योतिबाई नाईक यांनी हायकोर्टात ॲॅड संदेश मोरे, ॲॅड हेमंत घाडीगावकर आणि ॲॅड हितेंद्र गांधी यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे.
अग्निवीर हे नियमित सैनिकांसारखेच कर्तव्य बजावतात आणि त्यांना समान जोखीम सहन करावी लागते. तरीही अग्निवीरांच्या कुटुंबियांना दीर्घकालीन पेन्शन आणि कल्याणकारी लाभ नाकारले जातात. अग्निपथ योजना अग्निवीर आणि नियमित सैनिकांमध्ये ‘मनमानी’ भेदभाव निर्माण करते, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
सरकारने सुरू केलेल्या अग्निपथ योजनेत अग्निवीरांना सेवोत्तर पेन्शन लाभ आणि सामान्यतः नियमित सैनिकांना मिळणाऱ्या इतर दीर्घकालीन कल्याणकारी हक्कांपासून स्पष्टपणे वगळण्यात आले असून शहीद अग्निवीराच्या कुटुंबाला सुमारे एक कोटी रुपयांची सानुग्रह अनुदान रक्कम मिळते. परंतु त्यांना नियमित कुटुंब पेन्शन किंवा इतर कोणतेही फायदे दिले जात नसल्याचा दावा केला आहे.
अग्निवीरांच्या कुटुंबियांना पेन्शन, संस्थात्मक मान्यता आणि कल्याणकारी उपाययोजनांसह समान मरणोत्तर लाभ सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली असून या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
