मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा वापर पूर्ण झाला असून, त्यांची भाजपसाठी असलेली उपयुक्तता संपलेली आहे. एकनाथ शिंदे हे ठाण्याच्या बाहेर आपला प्रभाव पाडू न शकल्याने त्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप लोकसभेची निवडणूक लढवू शकणार नाही. विधानसभेत त्यांच्या पक्षांतराचा निर्णय होईल तेव्हा ते अपात्र ठरून मुख्यमंत्रिपद रिक्त होईल. या रिक्त जागी अजित पवारांना मुख्यमंत्री करून त्यांच्या नेतृत्वाखाली लोकसभेची निवडणूक लढवली जाईल, असा खळबळजनक दावा माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला.
विधिमंडळाच्या आवारात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हा खळबळजनक दावा केला. भाजपच्या ज्येष्ठ नेतृत्वाला महाराष्ट्रातील लोकसभेची निवडणूक महत्त्वाची आहे. ही निवडणूकच पंतप्रधान मोदी सत्तेत राहणार किंवा नाही हे ठरणार आहे. एकनाथ शिंदे हे ठाण्याच्या बाहेर प्रभाव पाडू शकलेले नाहीत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सरकारला लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाता येणार नाही. त्यामुळे आता अजित पवारांना सांभाळून घेतलेच आहे तर त्यांनाच जबाबदारी द्यावी, असा निर्णय झाला असल्याची माझी माहिती असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले. एकनाथ शिंदेंच्या पक्षांतराबाबतचा निर्णय १० ऑगस्टपर्यंत येण्याची शक्यता आहे. त्यावेळी ते अपात्र ठरतील आणि त्यांचे पद रिक्त होईल, कदाचित त्याच्याआधीही निर्णय होऊ शकतो. असे सांगतानाच लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्यासाठी एकनाथ शिंदेंच्या ऐवजी अजित पवार यांना मुख्यमंत्री केले जाईल. कारण लोकसभा निवडणुकीसाठी त्यांची पक्षाला गरज आहे, असा दावा चव्हाण यांनी केला.
राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदारांबाबत विचारले असता पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, ‘‘राष्ट्रवादीचे आमदार कोण कुठे आहेत, हे अजून कळलेले नाही. त्यामुळे कोण कोणाच्या बाजूला आहे, हे स्पष्ट झालेले नाही. नऊ मंत्र्यांच्या विरोधात निलंबनाची नोटीस राष्ट्रवादीने अधिकृतपणे दिलेली आहे. पण नोटिसीसंदर्भात मूळ राष्ट्रवादीचे नेते काही करताना दिसत नसल्याने अध्यक्षांनाही घाई नाही आणि त्यामुळे निलंबनाचा निर्णय होत नाही. असे सांगतानाच पक्षांतरबंदी कायदा किती कुचकामी आहे, अशी टीकाही त्यांनी केला.
पक्षांतरासाठी प्रलोभने
पावसाळी अधिवेशनात शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने ४१ हजार कोटींच्या अतिरिक्त निधीची मागणी मंजुरीसाठी टाकली आहे. ४१ हजार कोटींमध्ये अनेक विधानसभा मतदारसंघांत विकासकामे देण्यात आली आहेत. यामध्ये ज्या आमदारांनी पक्षांतर केले आहे, त्या आमदारांच्या मतदारसंघांमध्ये २५ ते १५० कोटी रुपयांपर्यंत निधी दिला आहे. असे सांगतानाच पक्षांतर करण्यासाठी, पक्ष सोडण्यासाठी, मतदारांशी गद्दारी करण्याकरिता वेगळ्या प्रकारचे आर्थिक प्रलोभन दिले जात असल्याचा आरोपही चव्हाण यांनी केला. राज्याच्या इतिहासामध्ये असा प्रकार कधी घडलेला नाही, असेही ते म्हणाले.
