एनडीआरएफचे निकष बदलण्यासाठी सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा करावा,अजित पवार यांची राज्य सरकारकडे मागणी

पवार म्हणाले, ‘‘पूरामुळे खचलेल्या विहिरी दुरुस्त करुन देण्यासाठी मनरेगामधून मदत दिली पाहिजे.
 एनडीआरएफचे निकष बदलण्यासाठी सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा करावा,अजित पवार यांची राज्य सरकारकडे मागणी

पुरामुळे होणाऱ्या नुकसानीबाबत एनडीआरएफचे निकष अपुरे आहेत. त्यामुळे अतिवृष्टीत मृत्यूमुखी पडलेल्या जनावरांची भरपाई, पडझड झालेल्या घरांची मदत, गोगलगायीमुळे होणाऱ्या नुकसानीची मदत शेतकऱ्यांना मिळत नाही. त्यासाठी एनडीआरएफचे निकष बदलण्यासाठी सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा करावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली. महाराष्ट्रातल्या अनेक भागात नद्यांमध्ये अतिक्रमण होत आहे. नद्यांत राडारोडा टाकला जातोय. त्यामुळे नद्यांचे पात्र उथळ होत आहे. चंद्रपूर शहरात तर ही समस्या गंभीर झाली आहे. नदीमधील अतिक्रमण रोखण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत, अशी मागणीही पवार यांनी केली.

पवार म्हणाले, ‘‘पूरामुळे खचलेल्या विहिरी दुरुस्त करुन देण्यासाठी मनरेगामधून मदत दिली पाहिजे. अतिवृष्टीत मृत्यूमुखी पडलेल्या जनावरांबाबत एनडीआरएफचे निकष जाचक आहेत. पुराच्या पाण्यात वाहून गेलेले जनावर कसे काय शोधणार? याबाबतीत निकष बदलून मदत करावी. पिक कर्ज माफ केले पाहिजे. ज्या घरांचे नुकसान झाले त्यांनाही मदत दिली पाहिजे. घर पुर्ण पडले किंवा अशंतः पडले तरच मदत दिली जाते. पण काही घरांना ओलावा येऊन भेगा पडतात. अशा घरांनाही मदत देण्यासाठी पंचनामे केले पाहिजेत. या अतिवृष्टीच्या काळात गोगलगायीचा प्रादुर्भाव मराठवाड्यात पाहायला मिळाला. आपल्या मदतीच्या निकषांमध्ये गोगलगायीने पिकांचे नुकसान केल्यास मदतीची तरतूद नाही. त्यामुळे याबाबीचा वेगळा निर्णय सरकारला घ्यावा लागणार असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.

‘‘सरकारने कॅबिनेट बैठकीनंतर एनडीआरएफच्या निकषानुसार दुप्पट मदत दिली, असे सांगितले; मात्र त्यात तथ्य नाही. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, माजी मंत्री अशोक चव्हाण आणि मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटलो होतो. त्यावेळी एनडीआरएफचे निकष बदलण्याची मागणी केली होती. तेव्हा पंतप्रधानांनी सकारात्मक रिप्लाय दिला होता. त्यामुळे या मागणीचा पाठपुरावा आताच्या सरकारने करावा, असेही अजित पवार म्हणाले. मागच्यावर्षी पेक्षा जास्त यंदा झाला आहे. ऊस राज्यात लावला गेला आहे. त्यामुळे १ नोव्हेंबर ऐवजी १ ऑक्टोबर रोजी साखर कारखाने सुरु करावेत. मागच्या वर्षीचा सर्व ऊस संपला नाही. त्या अनुभवावरुन यावर्षी लवकर कारखाने सुरु करावेत, अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली.

Related Stories

No stories found.
marathi.freepressjournal.in