मुंबई : ओबीसीमधून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी जोर धरू लागल्याने ओबीसी समाज आक्रमक झाला असून, ठिकठिकाणी आंदोलन सुरू आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या मागण्यांसदर्भात शुक्रवारी सह्याद्री अतिथीगृहावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणानुसार शासकीय नोकरीची आकडेवारी सादर केली आणि आरक्षणानुसार ओबीसीला संधी मिळत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. मात्र, भुजबळांनी सादर केलेली आकडेवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अमान्य केली. त्यामुळे एकाच पक्षातील दोन बड्या नेत्यांतील मतभेद चव्हाट्यावर आले.
या बैठकीत ओबीसी महासंघाचे पदाधिकारीही मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. बैठकीत ओबीसींच्या विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. यासंदर्भात माहिती देताना ज्याप्रमाणे ओबीसींना आरक्षण आहे, त्या प्रमाणात शासकीय नोकरभरती होत नसल्याचे भुजबळ म्हणाले. ओबीसींसाठी सव्वापाच लाख जागा असतील तर त्या तितक्या भरल्या गेल्या नाहीत. उलट खुल्या प्रवर्गातून जास्त प्रमाणात भरती करण्यात आल्याचा दावा करीत जर खुल्या प्रवर्गासाठी सव्वापाच लाख जागा असतील तर त्या सव्वासहा लाख कशा भरल्या गेल्या, असे ते म्हणाले. त्यावरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता होती.
दरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भुजबळांचे हे सगळे मुद्दे खोडून काढले. भुजबळांनी माहिती दिल्यानंतर मी मुख्य सचिवांशी चर्चा केली. त्यात अशा कोणत्याच पद्धतीची भरती झाली नाही. त्यामुळे भुजबळ यांनी मांडलेल्या आकड्यांना आधार नाही, असे अजित पवार यांनी म्हटले. त्यावर आकडेवारीचा तपशील आम्ही सातत्याने घेत असतो. त्यामुळे ही अधिकृत आकडेवारी असल्याचे भुजबळ म्हणाले. यातून राष्ट्रवादीच्या दोन्ही बड्या नेत्यांत दावे-प्रतिदावे झाले. यावरून दोन्ही नेत्यांतील मतभेद चव्हाट्यावर आले.
