अक्षय शिंदे चकमक प्रकरण : राज्य सरकारचा वेळकाढूपणा; अपीलामध्ये दुरुस्तीसाठी घेतला वेळ; आता सुनावणी ७ मे रोजी
मुंबई : बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील मुख्य आरोपी अक्षय शिंदेच्या बनावट चकमक प्रकरणात राज्य सरकार चाल ढकलपणा करत आहे. ठाणे सत्र न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला विरोधात दाखल केलेल्या अपीलात दुरुस्तीचे कारण पुढे करत राज्य सरकारने आज पुन्हा वेळ मागितला. न्यायमूर्ती आर. एन. लड्डा यांनी नाराजी व्यक्त करत याचिकेची सुनावणी ७ मेपर्यंत तहकूब ठेवली.
अक्षय शिंदेच्या आई-वडिलांनी आपल्या मुलाला पोलिसांनी बनावट चकमकीत ठार मारल्याचा दावा केला होता. त्या दाव्यात प्रथमदर्शनी तथ्य असल्याचा निष्कर्ष दंडाधिकाऱ्यांनी काढला होता. त्या निष्कर्षाला ठाणे सत्र न्यायालयाने स्थगिती दिली. या स्थगिती आदेशावरून उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायाधीशांवर ताशेरे ओढले होते आणि राज्य सरकारलाही धारेवर धरले होते. तसेच सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला राज्य सरकार आव्हान देणार की नाही, असा संताप सवाल न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात ठाणे सत्र न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशाला आव्हान दिले आहे.
सरकारच्या अपिलाची बुधवारी न्यायमूर्ती आर. एन. लड्डा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील ऍड. हितेन वेणेगांवकर यांनी अपीला मध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला. न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत सुनावणी ७ मे रोजी निश्चित केली.
सरकारचे अपील
ठाणे सत्र न्यायालयाचा आदेश चुकीचा, बेकायदेशीर तसेच खटल्यातील तथ्ये आणि परिस्थितीच्या विरुद्ध आहे. सत्र न्यायाधीशांनी कायदेशीर तत्त्वांवर आधारित निर्णय दिलेला नाही.
१७ जानेवारी २०२५ रोजीच्या दंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालातील तपशील आणि सीआयडीकडून सुरू असलेल्या तपासाचा योग्य विचार करण्यात ठाणे सत्र न्यायाधीश अपयशी ठरले आहेत.
बदलापूर चकमक प्रकरणाचा संपूर्ण मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. याचा गांभीर्याने विचार करून ठाणे सत्र न्यायाधीशांनी न्यायालयीन शिस्तीचे पालन करीत दंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालाला आक्षेप घेणारा फेरविचार अर्ज फेटाळून लावायला हवा अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली होती.
