मुंबई : गृह विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या अक्षय शिंदे एन्काऊंटर प्रकरणात सोमवारी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा दणका दिला. ‘न्यायालय बघ्याच्या भूमिकेत राहू शकत नाही’, अशा कठोर शब्दात राज्य सरकारला फटकारत खंडपीठाने अक्षय शिंदेच्या मृत्यूचा तपास राज्य सीआयडीकडून विशेष तपास पथकाकडे (एसआयटी) सोपवण्याचा आदेश दिला. ‘एसआयटी’ने या प्रकरणाचा सखोल तपास करून जबाबदार पोलीस अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करावा, असे आदेश खंडपीठाने दिले.
बदलापूर येथील दोन शाळकरी मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची घटना उघडकीस आली होती. या लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील मुख्य आरोपी अक्षय शिंदेला पोलिसांनी अटक केली. मात्र, पोलीस कोठडीत असताना अक्षय शिंदेला पोलिसांनी चकमकीत ठार मारले. हे प्रकरण आता पोलिसांच्या अंगलट आले आहे. या प्रकरणात पोलिसांवर कारवाईची मागणी करीत अक्षय शिंदेच्या वडिलांनी याचिका दाखल केली होती. नंतर त्यांनी या प्रकरणातून माघार घेतली. मात्र, न्यायालयाने याप्रकरणी सुनावणी सुरूच ठेवली आहे.
सोमवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने राज्य सरकारला चांगलेच फैलावर घेतले आणि अक्षय शिंदे एन्काऊंटरचा तपास सीआयडीकडून ‘एसआयटी’कडे सोपवण्याचा आदेश दिला. खंडपीठाने मुंबई पोलिसांच्या क्राईम ब्रँचचे सहआयुक्त लखमी गौतम यांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले. या एसआयटीने अक्षय शिंदेच्या मृत्यूची सखोल चौकशी करून जबाबदार पोलीस अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करावेत, असे स्पष्ट आदेश खंडपीठाने यावेळी दिले. राज्य सरकारने या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी केली. तथापि, खंडपीठाने सरकारची विनंती फेटाळून लावली. त्यामुळे अक्षय शिंदे प्रकरणात राज्य सरकारला मोठा झटका मिळाला आहे.
पोलिसांच्या निष्काळजीपणामुळे अक्षय शिंदेचे पालक निराश
अक्षय शिंदेच्या पालकांनी प्रकरण पुढे न चालवण्याची भूमिका घेतली. त्यांच्या या भूमिकेमुळे खटला बंद करणे सोपे झाले असते. वास्तविक अक्षय शिंदेच्या मृत्यू प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात पोलिसांनी निष्काळजीपणा केला. त्यामुळेच अक्षय शिंदेचे पालक निराश झाले. अशा परिस्थितीत प्रकरण थंड बस्त्यात पडले असते. मात्र, संवैधानिक न्यायालय याबाबत बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही, असे खडे बोल न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला सुनावले.
न्याय फक्त झाला पाहिजे, असे नव्हे तर तो दिसलाही पाहिजे!
यावेळी खंडपीठाने सरकारची चांगलीच कानउघाडणी केली. न्याय फक्त झाला पाहिजे असे नव्हे, तर न्याय होताना दिसलाही पाहिजे. या प्रकरणातील दंडाधिकाऱ्यांचा चौकशी अहवाल विचारात घेता प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण नोंदवत खंडपीठाने अक्षय शिंदे एन्काऊंटरचा तपास ‘एसआयटी’कडे सोपवला. राज्य सीआयडीने पुढील दोन दिवसांत त्यांच्याकडील तपासाची कागदपत्रे ‘एसआयटी’कडे सोपवावीत, असे आदेश खंडपीठाने दिले.
