मुंबई : मुंबई आणि उपनगरातील रस्त्यांच्या दुभाजकावर मध्यभागी उभारण्यात आलेल्या कँटिलिव्हर होर्डिंग्जसंदर्भात उच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाने गुरुवारी गंभीर दखल घेतली. होर्डिंग्जची मार्गदर्शकतत्वे तसेच धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात पालिका अपयशी ठरली असेल, तर ते दाखवून द्या, पादचारी आणि वाहतूक सुरक्षेचा प्रश्न विचारात घेऊन आम्ही मुंबईच्या रस्त्यांवरील सर्व कँटिलिव्हर होर्डिंग्ज उतरवण्यासंबंधी निर्देश देऊ, असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्या मुंबई होर्डिंग्ज ओनर्स असोसिएशना खडेबाल सुनावले.
पश्चिम द्रुतगती महामार्गाच्या दुभाजकावर सुप्री डव्हर्टायझिंग कंपनीनेउभारलेले कँटिलिव्हर होर्डिंग्ज बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत ते हटविण्याचे आदेश द्या, अशी विनंती करणारी याचिका मुंबई होर्डिंग्ज ओनर्स असोसिएशनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिककार्त्याच्या वतीने सुप्री डव्हर्टायझिंग कंपनीने उभारलेले होर्डिंग्ज २००७ च्या धोरणानुसार बेकायदेशीर आहेत. हे होर्डिंग्ज पादचारी व वाहतुकीला धोकादायक ठरणारे असल्याचा दावा केला, तर कंपनीच्या वतीने अ‍ॅड. व्यंकटेश धोंड यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. याचिकाकर्त्यांचे दावे तथ्यहीन असून, कँटिलिव्हर होर्डिंग्जसंबंधी २०२२चे राज्य सरकारचे सुधारित धोरण याचिकेसोबत सादर केले नसल्याचा दावा केला.
होर्डिंग्ज ओनर्स असोसिएशनवर प्रश्नांची सरबत्ती
याची खंडपीठाने याचिकेची गंभीर दखल घेत पालिकेला धोरण आणि मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत विचारणा केली. त्यावर पालिकेने नव्या धोरणानुसार परवानगी दिल्याचे निदर्शनास येताच खंडपीठाने मुंबई होर्डिंग्ज ओनर्स असोसिएशनवर प्रश्नांची सरबत्ती सुरू केली. याचिकेतील मागणीच्या मुद्यावर बोला. पालिकेला नवीन धोरण आखण्याबाबत आग्रह करू नका. पालिका सध्याच्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरली असेल, तर त्यातील त्रुटी दाखवा. आम्ही त्याची दखल घेऊन २४ तासांत मुंबईच्या रस्त्यांवरील सर्व कँटिलिव्हर होर्डिंग्ज उतरवण्याबाबत आदेश देऊ, अशी भूमिका खंडपीठाने घेत निर्णय शुक्रवारपर्यंत तहकूब ठेवला.
