मुंबई : अदानी ट्रान्समिशनला राज्यात अक्षय आणि औष्णिक वीजपुरवठ्यासाठी राज्य सरकारने दिलेले कंत्राट हा घोटाळा असल्याचा आरोप करून कंत्राटाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत याचिकाकर्त्यालाच चांगला दणका दिला. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याच्या हेतूवरच शंका उपस्थित केली. अशाप्रकारे निराधार आणि तथ्यहीन याचिका दाखल होत असल्याने काहीवेळेला सरकारच्या चांगल्या उद्देशालाही धक्का बसेल, असे स्पष्ट करत याचिकाकर्त्याला ५० हजारांचा दंड ठोठावत याचिका फेटाळून लावली.
राज्य सरकारने अदानी ट्रान्समिशनला राज्यात अक्षय आणि औष्णिक वीजपुरवठ्याचे ६६०० मेगावॅटचे कंत्राट दिले. या कंत्राटाला आक्षेप घेत श्रीराज नागेश्वर ऐपुरवार यांनी रिट याचिका दाखल केली होती.
यावेळी याचिकाकर्त्याच्या वतीने अ‍ॅड. आनंद जोंधळे यांनी उद्योजक गौतम अदानी यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी हात मिळवणी करून कंत्राट पदरी पाडून घेतल्याचा गंभीर आरोप केला होता.
सरकारच्या चांगल्या उद्देशालाही धक्का बसेल
याचिकाकर्त्याने सादर केलेली कागदपत्रे अदानीला दिलेल्या कंत्राटात घोटाळा असल्याचा आरोप सिद्ध करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरली आहेत, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने व्यक्त केले. अशाप्रकारे निराधार आणि तथ्यहीन याचिका दाखल केल्यामुळे काही वेळेला सरकारच्या चांगल्या उद्देशालाही धक्का बसेल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
