मुंबई : कर्करोगाचे निदान झालेल्या रुग्णांच्या मानवी चाचण्या घेण्याची परवानगी द्या, अशी विनंती करणाऱ्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने नाशिकच्या औषध संशोधन कंपनीने दाखल केलेल्या या याचिकेवर केंद्र सरकारसह संबंधित विभागाला नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
कर्करोगावरील औषधांच्या संशोधनात कार्य करणाऱ्या नाशिकस्थित दातार कॅन्सर जेनेटिक्सने २२ एप्रिल रोजी केंद्रीय औषध मानके नियामक संघटनेकडे (सीडीएससीओ) अर्ज करून मानवी चाचणीस परवानगी मागितली होती. ती फेटाळण्यात आल्याने कंपनीने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. सीडीएससीओचा आदेश मनमानी, अवैज्ञानिक आणि कायद्याची फसवणूक करणारा आहे असा आरोप करून तो रद्द करावा, अशी विनंती याचिकेत केली आहे.
कंपनीने युक्तिवाद केला की लस तयार झाल्यानंतर तिची विविध अवयवांच्या कर्करोगाचे निदान झालेल्या रुग्णांवर चाचणी सुरू करण्यात आली होती. दरम्यान सीडीएससीओने मानवी चाचण्या रोखल्या.
