मुंबई : झोपडीधारकांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘अभय योजने’तील पात्रता प्रक्रियेत महापालिका अधिकारी लाखो रुपयांची मागणी करत असल्याचा गंभीर आरोप करत सत्ताधारी शिवसेनेनेच महापालिका प्रशासनाविरोधात दंड थोपटले आहेत.
एफ. उत्तर विभागातील ३०० ते ३५० फाइल्स प्रलंबित असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत शिवसेना गटनेते अमेय घोले यांनी बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीतून सभात्याग केला.
संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत शिवसेनेचे नगरसेवक स्थायी समितीच्या बैठकीत सहभागी होणार नाहीत, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. तसेच गरज पडल्यास सत्तेतून बाहेर बसण्याचा अप्रत्यक्ष इशाराही सत्तेतील सहकारी भाजपला दिला.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) अभय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महापालिकेच्या स्तरावर पात्रता निश्चित करण्याची प्रक्रिया पार पाडावी लागते. याच प्रक्रियेत सर्वसामान्य नागरिकांकडून कथितपणे पाच ते दहा लाख रुपयांची मागणी केली जात असल्याचा आरोप घोले यांनी केला.
वारंवार मागणी करूनही प्रशासन गप्प
अभय योजनेतील कथित गैरप्रकाराचा मुद्दा घोले यांनी यापूर्वीही स्थायी समितीच्या बैठकीत उपस्थित केला होता. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी महापालिका प्रशासनाकडेही करण्यात आली होती. मात्र, वारंवार मागणी करूनही प्रशासनाकडून ठोस निर्णय घेतला जात नसल्याने बुधवारी घोले यांनी संताप व्यक्त केला.
कारवाई होईपर्यंत समितीत बसणार नाही!
प्रशासनाकडून कारवाई होत नसल्याचा निषेध नोंदवत घोले यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीतून सभात्याग केला. “जोपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत शिवसेनेचे नगरसेवक स्थायी समितीच्या बैठकीत बसणार नाहीत,” अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी जाहीर केली.
