मुंबई : बँक फसवणूक प्रकरणात रिलायन्स ग्रुपचे संस्थापक - अध्यक्ष अनिल अंबानी यांना सोमवारी उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला. अंबानींविरोधात सुरू केलेल्या फसवणुकीच्या वर्गीकरणाच्या कारवाईला यापूर्वी एकलपीठाने स्थगिती दिली होती. त्या स्थगिती आदेशाला बँक ऑफ बडोदा, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि आयडीबीआय बँक या तीन बँकांनी आव्हान दिले होते. त्यांचे अपिल स्वीकारत न्यायालयाने एकलपीठाचा आदेश रद्द केला. हा निर्णय अंबानींसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
उद्योगपती अनिल अंबानी आणि त्यांची कंपनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेडची कर्जखाती ही फसवी म्हणून घोषित करीत सुरू केलेल्या कारवाईला न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्या आदेशाविरोधात तीन राष्ट्रीयकृत बँकांनी द्विसदस्यीय खंडपीठाकडे अपील दाखल केले होते. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने अंबानी यांना दिलासा देणारा एकलपीठाचा आदेश रद्द केला.
केवळ 'तांत्रिक' आधारावर अहवालाला विरोध
तीन राष्ट्रीयकृत बँकांनी फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये गंभीर दोष आढळून आल्यानंतर एकलपीठाच्या आदेशाला आव्हान देत याचिका दाखल केली होती. तीन बँकांतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. १५ ऑक्टोबर २०२० रोजीच्या फॉरेन्सिक ऑडिट अहवालाला गेल्या पाच वर्षांपासून कधीही आव्हान दिलेले नाही. ज्या खटल्यात न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी आक्षेपार्ह आदेश दिला होता, त्यात उद्योगपतीने केवळ 'तांत्रिक' आधारावर अहवालाला विरोध केला होता, गुणवत्तेवर नाही, असा युक्तीवाद तुषार मेहता यांनी केला. त्याची गंभीर दखल घेत मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने अनिल अंबानींना मोठा दणका दिला.
