मुंबई : प्रसिद्ध उद्योगपती अनिल अंबानी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला दिलासा तूर्तास कायम ठेवला आहे. अनिल अंबानी आणि त्यांची कंपनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेडची कर्ज खाती फसवी म्हणून घोषित करत तीन बँकांनी सुरू केलेल्या कारवाईला दिलेली स्थगिती मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठाने उठवण्यास नकार दिला.
या प्रकरणी रिझर्व्ह बँकेच्या यासंदर्भातील मास्टर परिपत्रकातील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचे हायकोर्टाने केलेले निरीक्षण अयोग्य असल्याचा दावा करून दिलेल्या स्थगिती आदेशाला इंडियन ओव्हरसीज बँक, आयडीबीआय बँक आणि बँक ऑफ बडोदा या तीन बँकांनी आव्हान देत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीला प्रारंभ झाला. याचिकेची पुढील सुनावणी १४ जानेवारीपर्यंत तहकूब ठेवली.
आतापर्यंत काय?
इंडियन ओव्हरसीज बँक, आयडीबीआय बँक आणि बँक ऑफ बडोदा यांनी अंबानी व रिलायन्स कम्युनिकेशन्सची खाती ‘फ्रॉड’ म्हणून घोषित करण्यासाठी नोटिसा बजावल्या होत्या. या नोटिशींना अंबानींनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. गेल्या महिन्यात, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) मास्टर डायरेक्शन्सचे उल्लंघन झाल्याचे नमूद करत, मुंबई उच्च न्यायालयाने अनिल अंबानी आणि त्यांची कंपनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड यांची खाती ‘फसवणूक (फ्रॉड)’ म्हणून घोषित करण्यास स्थगिती दिली. ही कारवाई बाह्य लेखापरीक्षक बीडीओ एलएलपी यांनी तयार केलेल्या फॉरेन्सिक ऑडिट अहवालावर आधारित होती. मात्र, हा अहवाल रिझर्व्ह बँकेच्या २०२४ मधील फसवणुकीविषयक मास्टर डायरेक्शन्सनुसार पात्र सनदी लेखापाल (चार्टर्ड अकाउंटंट – सीए) यांनी स्वाक्षरी केलेला नसल्याने त्यावर अवलंबून राहता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. बाह्य लेखापरीक्षकाने तयार केलेल्या फॉरेन्सिक ऑडिट अहवालाच्या आधारे बँकांनी कारणे दाखवा नोटीस जारी करू नये. बीडीओ एलएलपी ही लेखापरीक्षण संस्था नसून केवळ लेखा सल्लागार संस्था आहे. आरबीआयचे मास्टर डायरेक्शन्स हे बंधनकारक स्वरूपाचे असून ते कायद्याने ठरवलेल्या चौकटीत लागू होतात. त्यानुसार बँकांनी लागू कायद्यानुसारच लेखापरीक्षकांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
