मनी लाँड्रिंग प्रकरणी अटकेत असलेल्या राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या वयाचा आणि शारीरिक व्याधीचा विचार करता वैद्यकीय कारणास्तव जामिनासाठी केलेल्या याचिकेची सुनावणी १९ ऑगस्टपर्यंत तहकूब ठेवण्यात आली आहे. ईडीच्या वतीने बाजू मांंडणारे अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल गैरहजर राहिल्याने न्यायमूर्ती पी. के. चव्हाण यांनी याचिका तहकूब ठेवली.
आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी अनिल देशमुखांना २ नोव्हेंबर २०२१ रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अटक केली असून तेव्हापासून देशमुख न्यायालयीन कोठडीत आहेत.या वर्षी मार्चमध्ये विशेष न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर देशमुखांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जामीनासाठी याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर सुनावणी होत नसल्यामुळे देशमुखांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयात पुन्हा अर्ज दाखल करण्यास सांगितले व उच्च न्यायालयालाही देशमुखांच्या जामीन अर्जावर जलदगतीने निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी के चव्हाण यांच्यासमोर आज सुनावणी झाली.
न्यायालय म्हणते...
मागील सुनावणीच्यावेळी देशमुख यांच्या वतीने अॅड विक्रम चौधरी यांनी ईडीचा खटला अर्थहीन व फसवा असल्याचा आरोप करत देशमुख यांना कोराेना झाला होता. त्यांच्या खांद्याला आणि मणक्यालाही दुखापत झाली आहे. याशिवाय त्यांना सोरायसिस आजार झाला असून त्यांना अशक्तपणा जाणवत आहे. त्यांचे वजनही कमी झाले आहे. त्यामुळे देशमुख यांना प्रकृती अस्वास्थ्याच्या कारणास्तव जामीन देण्यात यावा, अशी विनंती केली आहे; मात्र ईडीने या जामीन अर्जाला जोरदार विरोध केला आहे.
