१०० कोटींच्या आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी अटकेत असलेले राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दाखल केलेला डिफॉल्ट जामीन अर्ज मुंबई सत्र न्यायालयाच्या विशेष सीबीआय न्यायालयाने फेटाळून लावला. विशेष न्यायाधीश एस. एच. गवलानी यांनी तपास यंत्रणेचा दावा ग्राह्य मानून देशमुख यांच्यासह त्यांचे सचिव संजीव पलांडे आणि कुंदन शिंदे यांनाही डिफॉल्ट जामीन देण्यास नकार दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे देशमुख यांना चांगलाच झटका बसला आहे.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर पदाचा गैरवापर करून भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्यानंतर ईडीने देशमुखांना अटक केली होती. त्यानंतर सीबीआयनेही कारागृहात जाऊन देशमुखांची गैरव्यवहारप्रकरणी चौकशी केली होती. मागील आठवड्यात, सीबीआयने अनिल देशमुख आणि त्यांचे कथित सहकारी स्वीय सचिव संजीव पलांडे आणि स्वीय सहाय्यक कुंदन शिंदे यांच्यावर आरोपपत्र दाखल केले होते. तर बडतर्फ पोलीस निरीक्षक सचिन वाझेला माफीचा साक्षीदार करण्यात आले आहे. त्या प्रकरणात देशमुख यांनी डिफॉल्ट जामिनासाठी अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जावर विशेष सीबीआय न्यायालयात सुनावणी झाली.
यावेळी देशमुख यांच्या वतीने सीबीआयने दाखल केलेल्या केवळ ५९ पानांच्या आरोपपत्राला आक्षेप घेतला. आरोपपत्र अपूर्ण असल्याने देशमुख दिलासा मिळण्यासाठी हकदार आहेत. तसेच ताब्यात घेतल्याच्या ६० दिवसांच्या आत चौकशी पूर्ण होणे आवश्यक आहे. तसेच तपास पूर्ण झाल्याशिवाय अपूर्ण आरोपपत्र दाखल करण्यात आल्यामुळे देशमुख डिफॉल्ट जामिनासाठी पात्र असल्याचा दावाही देशमुख यांच्या वतीने करण्यात आला. तर सीबीआयने जामीन अर्जाला जोरदार विरोध केला. दाखल करण्यात आलेले आरोपपत्र परिपूर्ण असून वेळेत दाखल करण्यात आल्याने आरोपींना डिफॉल्ट जामिनासाठी अर्ज करण्याचा अधिकार नाही, असा दावा केला होता. हा दावा मान्य करत न्यायालयाने डिफॉल्ट जामिनाचा अर्ज फेटाळून लावला.
