मुंबई : पनवेल येथील गोशाळेची मोक्याची जागा रिकामी करण्याचा सिडकोचा डाव मुंबई हायकोर्टाने तूर्तास हाणून पाडला. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने प्राण्यांचे हित जोपासणे, त्यांचे योग्यप्रकारे संगोपन होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भटक्या प्राण्यांच्या संगोपनासाठी काही स्वयंसेवी संस्था निस्वार्थी भावनेने काम करताहेत. त्यांच्या सेवेमध्ये खो घालू नका, प्राण्यांची फरफट होऊ देऊ नका, असे खडे बोल हायकोर्टाने गुरुवारी सिडकोला सुनावले. तसेच पनवेलच्या आसुडगाव येथील गोशाळेतील प्राण्यांना स्थलांतरित करून ती गोशाळा रिकामी करण्याच्या सिडकोच्या कारवाईला लगाम घातला.
आसुडगावच्या गोशाळेत प्राण्यांची देखभाल करणाऱ्या गोवंश रक्षण संवर्धन संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्या गोवंश रक्षण संवर्धन संस्थेच्या वतीने अ‍ॅड. हरीश पंड्या, अ‍ॅड. सिद्ध विद्या आणि अ‍ॅड. शलाका कारकर यांनी युक्तिवाद करताना नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पबाधित गावातील प्राणी, मुंबई-गोवा महामार्गावर अपघातात जखमी झालेले प्राणी, भटके प्राणी तसेच पोलिसांच्या कारवाईत जप्त केलेल्या प्राण्यांचे आसुडगाव गोशाळेत सेवाभावी वृत्तीने संगोपन केले जात आहे. सिडकोने सुरुवातीला डॉग शेल्टरच्या नावाखाली इतर प्राण्यांना पुण्यात स्थलांतरित करण्याचा घाट घातला आहे, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच सिडकोची ही कृती प्राण्यांच्या जीविताला धोका पोचवणारी असल्याचा दावा केला.
सिडकोसह केंद्र, राज्य सरकार सर्व प्रतिवादींना नोटीस
आसुडगाव येथील गोशाळेत सद्यस्थितीत तब्बल ५००हून अधिक प्राण्यांचा सांभाळ केला जात असताना येथील प्राण्यांना अन्यत्र हलवून गोशाळा रिकामी करण्याचा सिडकोचा डाव खंडपीठाने हाणून पाडला. आम्ही प्राण्यांची फरफट होऊ देणार नाही, अशी भूमिका घेत खंडपीठाने सिडकोसह केंद्र सरकार, राज्याचा गृह विभाग, महसूल व वनविभाग, राष्ट्रीय प्राणी कल्याण केंद्र आदी प्रतिवादींना नोटीस बजावत दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले.
