मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील पुनर्वसन घटकाच्या मालमत्ता कराच्या थकबाकीवर आकारलेल्या दंडाच्या रक्कमेबाबत ‘अभय योजना’ जाहीर करण्याचे निर्देश पालिका आयुक्तांना द्यावेत, अशी मागणी भाजपचे माजी नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांनी पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्याकडे केली आहे. पुनर्वसन घटकांसाठी ‘अभय योजना’ जाहीर केल्यास त्यांना दिलासा मिळेल, असेही शिरसाट यांनी म्हटले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयांमुळे ५०० चौरस फूट क्षेत्रफळाखालील सदनिकांना मालमत्ता करात १०० टक्के सूट दिली आहे. याचा फायदा सर्व झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील पुनर्वसित सदनिकांना होत आहे. परंतु झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील सदर निर्णयापूर्वीची मालमत्ता कराची थकबाकी भरताना सदर गृहनिर्माण संस्थाना मोठ्या प्रमाणात दंडाची रक्कम भरावी लागते. कुठल्याही रक्कमेचा भरणा केल्यास, प्रथम दंडाची रक्कम वसूल केली जाते आणि मूळ मालमत्ता कर तसाच राहतो. मासिक २ टक्के म्हणजे वार्षिक २४ टक्के एवढ्या प्रचंड चक्रवाढ व्याजदराने दंडाची रक्कम ही मूळ थकबाकीपेक्षा खूप जास्त होते.
मुंबई शहरातील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील पुनर्वसन सदनिकांमध्ये राहणाऱ्यांची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता, केवळ आर्थिक अडचणींमुळेच मालमत्ता कराची रक्कम ते भरू शकले नाहीत आणि थकबाकी राहते. या थकबाकीवर वार्षिक २४ टक्के चक्रवाढ व्याज दराने दंड आकारल्यास, ते ही रक्कम सदर सदनिकाधारक कधीही भरू शकणार नाहीत, याकडे शिरसाट यांनी लक्ष वेधले आहे. ही बाब लक्षात घेता, मुंबईतील सर्व झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील सदनिकाधारकांच्या मालमत्ता कराची थकबाकी वसूल करताना त्यावरील दंड पूर्णपणे माफ करण्याच्या दृष्टीने ‘अभय योजना’ जाहीर करण्यासाठी पालिका आयुक्तांना निर्देश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी लोढा यांच्याकडे केली आहे.
