मुंबई : मुंबई विद्यापीठात सिनेट निवडणुकीच्या मतदार याद्यांबाबत नव्याने तक्रार आल्याने अर्जांची छाननी करणाऱ्या कमिटीला अहवाल सादर करण्यास विलंब होत आहे, असे सांगताच मुंबई हायकोर्टाने विद्यापीठाला चांगलेच धारेवर धरले. नव्याने तक्रार आली म्हणून निवडणूका स्थगित ठेवणार आहात का? असा संतप्त सवाल उपस्थित करत दोन आठवड्यात मतदार यादी अंतिम स्वरूप देऊन पुढील आठवड्यात सिनेट निवडणुकीचा कायक्रम जाहीर करा, असा आदेशच न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने मंबई विद्यापीठाला दिला. तसेच याचिकेची सुनावणी २५ ऑक्टोबरला निश्‍चित केली.
मुंबई विद्यापीठामध्ये गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये निवडणुका अपेक्षित होत्या. मात्र त्या काही कारणास्तव पुढे ढकलण्यात आल्या. त्यांनतर यावर्षाच्या निवडणुकीचे वेळापत्रक विद्यापीठाने जाहीर केले. त्यानुसार १० सप्टेंबरला घेण्यात येणाऱ्या निवडणूका अचानक राजकीय दबावापोटी स्थगित केल्या. निवडणुकीला दिलेली ही स्थगिती विद्यापीठ नियमांशी विसंगत असल्याचा दावा करत सामाजिक कार्यकर्ते अ‍ॅड. सागर देवरे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सिनेट निवडणूक स्थगितीच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकार आणि मुंबई विद्यापीठामध्ये सुरुवातीला मतभेद निर्माण झाले. मात्र आमदार आशिष शेलार यांच्या तक्रारीवरून राज्य सरकारने स्थगिती देण्याचे आदेश दिल्याचे राज्य सरकारने मान्य केले.
सोमवारी सुनावणीच्या वेळी अ‍ॅड. युवराज नरवणकर यांनी शिवसेना शिंदे गटाच्या आमदार मनिषा कायंदे यांनी मतदारयादी संदर्भात नव्याने तक्रार केल्याने अर्जाच्या छाननीला विलंब होत असल्याचे सांगताच खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. तक्रार आली म्हणून निवडणुका स्थगिती ठेवणार आहात का? असा सवाल उपस्थित करून दोन आठवड्यात मतदार यादीची छाननी करून अंतिम यादी तयार करा आणि त्यानंतर निवडणुक कार्यक्रम जाहीर करा, असा आदेशच विद्यापीठाला दिला.
