मुंबई : जालना येथे जे उपोषण सुरू आहे, त्यातील मागण्यांबाबत सखोल चर्चा करण्यात आली. लाठीचार्ज आणि अश्रुधुराचा प्रयोग ही जालनात घडलेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे. बळाचा वापर करण्याचे समर्थन केलेच जाऊ शकत नाही. यापूर्वी पाच वर्षे गृहमंत्री होतो. जवळपास २ हजार आंदोलने आरक्षणासंदर्भात झाली होती. पण कधीही बळाचा उपयोग केलेला नाही. आता देखील करण्याचे कारण नव्हते. त्यामुळे सर्वप्रथम ज्या निष्पाप नागरिकांना इजा झाली, जखमी झाले त्यांच्याप्रति शासनाच्या वतीने मी क्षमा मागतो, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
मुख्यमंत्री शिंदेंनी संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोषींवर कारवाई करण्यात येईल. केवळ या घटनेचे राजकारण होणे हे देखील योग्य नाही. काहींनी त्यासाठी प्रयत्न केले. जाणीवपूर्वक लाठीचार्जचे आदेश मंत्रालयातून आले, असा नरेटिव्ह तयार करण्याचा प्रयत्न झाला. या सगळ्या नेत्यांना माहिती आहे की, एसपी, डीवायएसपींना लाठीचार्जचे अधिकार असतात. मग माझा सवाल आहे, निष्पाप ११३ गोवारी पोलिसांच्या हल्ल्यात मारले गेले, तेव्हा मंत्रालयातून आदेश आला होता का? मावळला शेतकरी जेव्हा गोळीबारात मृत्युमुखी पडले, तेव्हा ते आदेश कोणी दिले? तेव्हाच्या मुख्यमंत्र्यांनी ते आदेश दिले होते का? मग त्यांनी राजीनामा का दिला नाही? असा सवालही देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
लाठीचार्जची घटना चुकीची आहे, पण त्याचे राजकारण करून जणू सर्वकाही सरकारच करत आहे, हे दाखविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यात राजकारण होत आहे, हे जनतेला कळत आहे. आरक्षणाचा कायदा हा २०१८ साली तयार केला. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने तो कायदा मान्य केला. देशात आतापर्यंत आरक्षणाचे दोनच कायदे मान्य झाले. एक तामिळनाडू, दुसरा महाराष्ट्राचा! जोपर्यंत आमचे सरकार होते, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात ही केस गेली पण न्यायालयाने स्थगिती दिली नाही. ९ सप्टेंबर २०२० रोजी स्थगिती आली. ५ मे २०२१ रोजी तो रद्दबातल करण्यात आला. परवा उद्धव ठाकरे जालन्याला गेले होते. ते म्हणाले, यावर लगेच वटहुकूम काढा. ५ मे २०२१ पासून १ वर्ष १ महिना उद्धवजी तुम्ही मुख्यमंत्री होतात. यावर जर वटहुकूम काढता येत असेल तर का काढला नाही? असा सवाल फडणवीस यांनी विचारला.
सध्या राज्यात विरोधकांकडून निव्वळ राजकारण सुरू आहे. आम्ही केवळ आरक्षणच दिले नाही तर ओबीसी समाजाला ज्या सवलती आहेत, त्या आमच्या सरकारने मराठा समाजाला दिल्या. इतर कोणत्याही सरकारने मराठा समाजाबद्दल घेतलेले ठळक निर्णय दाखवता येत नाहीत. ठोस निर्णय आमच्या महायुतीच्या सरकारनेच घेतले. मागच्या सरकारच्या काळात न्या. भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातून कसा मार्ग काढायचा याच्या शिफारशी करायला सांगितल्या. त्या समितीच्या एकाही शिफारशीची अंमलबजावणी उद्धव ठाकरेंनी केली नाही. मात्र जसे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले त्यांनी त्या शिफारशींची अंमलबजावणी करायला सांगितली. उद्धव ठाकरेंच्या काळात अधिसंख्य पदे तयार करून नोकरीत सामावून घेण्याची मागणी होत होती. मात्र ती मागणी पूर्ण झाली नाही. एकनाथ शिंदे यांच्या काळातच हे झाले. आरक्षणाचा मुद्दा जटिल आहे. कायम टिकणारा निर्णय घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.
