उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील अल्पमतातील महाविकास आघाडी सरकारने नामांतराचे घेतलेले निर्णय रद्दबातल ठरवत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी औरंगाबादचे ‘छत्रपती संभाजीनगर’ आणि उस्मानाबादचे ‘धाराशिव’ नामकरण करण्याच्या निर्णयाला शनिवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली.
औरंगाबादच्या नामांतराचा मुद्दा गेल्या ३४ वर्षांपासून चर्चेत आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी १९८८ मध्ये औरंगाबाद नव्हे संभाजीनगर, अशी घोषणा केली होती. तेव्हापासून गेली तीन दशके शिवसेना या मुद्द्यावर निवडणूक लढवत आली आहे. युती सरकारच्या काळात शिवसेनेच्या वर्धापनदिनी १९ जून १९९५ला महापालिकेने ठराव घेतला. तत्कालीन मंत्रिमंडळाने अधिसूचनाही काढली; पण प्रकरण न्यायालयात गेले. दरम्यानच्या काळात युतीची राज्यातून सत्ता गेली आणि नामांतराचा मुद्दा मागे पडला. सन २०१०मध्ये औरंगाबाद महापालिका निवडणुकीत शिवसेना-भाजपने सत्ता मिळवल्यानंतर २०११मध्ये महापालिकेनं औरंगाबादचं संभाजीनगर करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला; मात्र काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता.
त्यानंतर २०१४ ते २०१९ भाजप-शिवसेना महायुतीचे सरकार असूनही याबाबत निर्णय झाला नाही. २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात आले. या नव्या राजकीय समीकरणात शिवसेना आपल्या हिंदुत्वाच्या मूळ मुद्द्यापासून भरकटत चालली आहे, असा आरोप करत शिवसेनानेते एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षातील ४० आमदारांनी बंड करत वेगळा गट स्थापन केला. त्यामुळे सरकार अल्पमतात आले. आजही शिवसेना हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर ठाम असल्याचे दाखवत तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी २९ जून २०२२ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत घाईघाईने औरंगाबादचे संभाजीनगर, तर उस्मानाबादचे धाराशिव नामांतर करण्याचा निर्णय घेतला; मात्र हा निर्णय घेताना सरकार अल्पमतात होते. त्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचे कार्यवृत्त मान्यतेसाठी नव्याने स्थापन झालेल्या मंत्रिमंडळासमोर आणण्यात आले होते. त्यावर हे दोन्ही प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी फेरसादर करावेत, असे निर्देश देण्यात आले होते.
त्यानुसार हे प्रस्ताव शनिवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत फेरसादर करण्यात आले. त्यावर या दोन्ही प्रस्तावांना मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. हे प्रस्ताव केंद्र शासनास पाठविण्यात येणार असून त्यानंतर विभाग, जिल्हा, तालुका तसेच महानगरपालिका व नगरपालिका यांचे नामांतर करण्यात येईल. याबाबतची कार्यवाही स्वतंत्रपणे महसूल व वनविभाग, तसेच नगरविकास विभागाकडून अधिनियमांप्रमाणे करण्यात येईल.
