आज सर्वोच्च नायायालयाच्या (Supreme Court) निकालानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर, 'शिवसेना (Shivsena) कुणाची?' यावर शिंदे गट आणि ठाकरे गटामध्ये युक्तिवाद झाला. यावेळी शिंदे गटाची बाजू मांडताना वकील महेश जेठमलानी यांणी अनेक दावे केले. यातील मुख्य बाब म्हणजे ते म्हणाले की, शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनांनंतर पक्षाचे सर्व अधिकार उद्धव ठाकरेंनी स्वतःकडे घेतले आणि पक्षप्रमुख पद निर्माण केले. मुळातच उद्धव ठाकरेंना पक्षप्रमुख पदावर राहण्याचा अधिकार नाही. हे पदच बेकायदेशीर आहे, असा युक्तिवाद केला. तसेच, एकनाथ शिंदे यांची निवड मागच्या वर्षी जुलै २०२२ ही राष्ट्रीय कार्यकारणीने केली, असाही दावा त्यांनी केला आहे.
शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी म्हणाले की, "बाळासाहेब ठाकरेंच्या निधनानंतर घेण्यात आलेले सर्व निर्णय आणि संघटनात्मक बदल हे बेकायदेशीर आहेत. शिवसेनेची जुनी घटना ही बाळासाहेब ठाकरेंना केंद्रस्थानी ठेऊन होती." असा दावा त्यांनी केला. त्यानंतर शिंदे गटाचे दुसरे वकील मनिंदर सिंग यांनी सादिक अली प्रकरणाचे उदाहरण देत म्हणाले की, "कायदयानुसार, धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह शिंदे गटालाच द्यायला हवे. याबाबतीत तातडीने निर्णय झाला पाहिजे." असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
दरम्यान ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी मागणी केली की, जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी सूर आहे, तोपर्यंत निवडणूक आयोगामध्ये सुनावणी ठेऊ नये. तसेच, तोपर्यंत निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय घेऊ नये, असेही ते म्हणाले. जर निवडणूक आयोगाकडून कुठल्याही प्रकारचा युक्तीवाद केला जाणार असेल, तर तो युक्तीवाद हा प्राथमिक आहे की अंतिम आहे ते स्पष्ट करावे, अशी मागणी कपिल सिब्बल यांनी केली. कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद खोडून काढत शिंदे गटाचे वकील जेठमलानी म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटामध्ये गेलेल्या ४० आमदार आणि १३ खासदारांना अपात्र ठरवण्यात आलेलं नाही. यामुळे केंद्रीय आयोगाने याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
