मुंबई : राज्यघटनेने जगण्याच्या अधिकाराप्रमाणेच सन्मानाने मरण्याचाही मूलभूत हक्क आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या हक्कावर शिक्कामोर्तब करीत सरकारला वैद्यकीय इच्छापत्रांच्या नोंदणीसाठी कस्टोडियनची नेमणूक तसेच इतर व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले होते. असे असतानाही राज्यात अद्याप वैद्यकीय इच्छापत्राच्या नोंदणीसाठी व्यवस्था करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे, असा दावा करणाऱ्या जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने लोकांना जिवंत इच्छापत्रे बनवण्याची आणि सन्मानाने मरण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी योग्य यंत्रणा तयार करणे ही गरज आहे असे स्पष्ट करत मुंबई महापालिकेसह राज्य आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावून सहा आठवड्यात भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी ८ मार्चला निश्‍चित केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये देशातील निष्क्रिय इच्छामरणाची प्रक्रिया सुलभ करण्यास सहमती दर्शवली. त्यानुसार न्यायालयाने इच्छामरणा संदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली. त्यानुसार दंडाधिकारी न्यायालया ऐवजी वैद्यकीय इच्छापत्रांच्या नोंदणीसाठी कस्टोडियनची नेमणूक तसेच इतर व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, राज्य सरकारने त्याची अंमलबजावणी केली नसल्याचे उघड झाल्याने स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. निखिल दातार यांच्यासह अन्य दोघा प्राध्यापकांनी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.यायाचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती डॉक्टर यांच्या समोर सुनावणी झाली. यावेळी डॉक्टर दातार यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर वैद्यकीय इच्छापत्र करून नोटरी करून त्याची एक प्रत महापालिका आयुक्तांना कागदपत्रांचे कस्टोडियन म्हणून काम करण्यासाठी पाठविण्यात आली. मात्र त्याला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच कस्टोडियनची यंत्रणा नसल्यामुळे, नागरिकांनी अंमलात आणलेल्या जिवंत इच्छापत्रांना कायद्याचे बंधन रहाणार नाही. त्यामुळे अनेकांना त्यांचे मूलभूत अधिकार वापरण्यापासून वंचीत रहावे लागत असल्याने राज्य सरकारांला प्रत्येक जिल्ह्यात नोंदणीकृत वैद्यकीय अधिकार्‍या बरोबरच वैद्यकीय मंडळाची नियुक्त करण्याचे निर्देश द्या अशी विनंती केली. याची दखल घेत खंडपीठज्ञने महापालीकेसळ राज्य आणि केंद्र सरकारला नोटीस जावून सहा आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
