मुंबई : कोणत्याही गुन्ह्यात नियमितपणे अटक करण्यापूर्वी पोलिसांनी प्रथम आरोपीची सत्यता तपासणे योग्य ठरेल, असे निरिक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. एका खंडणी प्रकरणात, ठाण्यातील पत्रकाराची अटक बेकायदेशीर असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्या. रेवती मोहिते - डेरे आणि न्या. श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने २२ ऑगस्टच्या निकालात पत्रकार अभिजित पाडळे यांना २५ हजार रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश महाराष्ट्र सरकारला दिले असून तीन दिवस तुरुंगात ठेवल्याने पत्रकाराचा स्वातंत्र्याचा अधिकार हिरावला गेल्याचेही म्हटले आहे. पत्रकाराला अटक करणाऱ्या मुंबईतील वाकोला पोलिस ठाण्यातील पोलिसांच्या वर्तणुकीची चौकशी करण्यासही न्यायालयाने मुंबई पोलिस प्रमुखांना सांगितले आहे. पाडळे यांनी या प्रकरणात अटक आणि अटकेला बेकायदेशीर घोषित करण्याची मागणी न्यायालयाला केली होती. पोलिसांनी प्रथम त्यांना फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम ४१ अ अंतर्गत नोटीस बजावली नव्हती, असे कारण पाडळे यांनी दिले.
या कलमान्वये, पोलिस एखाद्या खटल्यातील आरोपी व्यक्तीला त्याचा वा तिचा जबाब नोंदवण्यासाठी नोटीस बजावू शकतात आणि त्यासाठी अटक आवश्यक आहे असे पोलिसांचे मत होईपर्यंत त्या व्यक्तीला अटक करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे की, पाडळे यांच्यावरील गुन्ह्यांमध्ये सात वर्षांपेक्षा कमी कारावासाची शिक्षा आहे आणि कलमान्वये त्यांच्यावर अशी नोटीस बजावली गेली पाहिजे. पोलिसांनी नोटीस तयार केली होती, मात्र ती बजावली नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले. कलमांतर्गत नोटीसचे अस्तित्व हे असे मानण्यासाठी पुरेसे आहे. याचिकाकर्त्याला अटक करणे आवश्यक नव्हते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
