नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीर गेल्या तीन दशकांपासून दहशतवादाने होरपळत होता. दहशतवाद संपवण्यासाठीच कलम ३७० रद्द करणे हा एकमेव पर्याय होता, असे केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टात याबाबतच्या याचिकांवर १२ जुलैला सुनावणी होणार आहे.
जम्मू-काश्मीरमधील ३७० कलम हटवल्याच्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
दहशतवादविरोधात जोरदार कारवाई केली जात आहे. कलम ३७० रद्द केल्याचा प्रभाव आता जम्मू-काश्मिरात दिसत आहे. त्या प्रदेशातील नागरिक आता शांती, समृद्धी व स्थिरतेचे जीवन जगत आहेत. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच त्या भागातील नागरिकांना भारतातील अन्य नागरिकांसारखे अधिकार मिळत आहेत. त्यामुळे तेथील लोक मुख्य प्रवाहात आले आहेत. फुटीरतावादी व राष्ट्रविरोधी शक्तींना नेस्तनाबूत करण्यात आले आहे. काश्मिरातील शाळा, महाविद्यालय व उद्योग हे सामान्यपणे चालले आहेत. राज्यात औद्योगिक विकास होत आहे. २०१८ मध्ये दगडफेकीच्या १७६७ घटना घडल्या होत्या. २०२३ मध्ये हे प्रकार शून्यावर आले आहेत. २०१८ मध्ये ५२ बंद झाले होते. २०२३ मध्ये याचे प्रमाण शून्यावर आले आहे. दहशतवाद्यांचा भरतीचा आकडा २०१८ मध्ये १९९ होता तो २०२३ मध्ये १२ पर्यंत घसरला आहे.
जम्मू-काश्मिरात औद्योगिक विकासासाठी केंद्राने २८४०० रुपयांचे बजेट ठेवले आहे, तर ७८ हजार कोटींचे गुंतवणुकीचे प्रस्ताव आले आहेत.
ते भारताच्या सुरक्षेविरोधात असेल
जर याचिकाकर्त्यांची मागणी मान्य केल्यास ते भारताच्या सुरक्षा व सार्वभौमत्वाच्या विरोधात असेल. कारण जम्मू-काश्मिरातील भौगोलिक परिस्थिती विचित्र आहे, असे केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
