मुंबई : चौकशीला आलेल्या सीबीआय अधिकाऱ्यांकडे ओळखपत्राची विचारणा करणे हा गुन्हा नाही, असे स्पष्ट करताना उच्च न्यायालयाने तीन वकिलांना मोठा दिलासा दिला. न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने १७ वर्षांपूर्वी सीबीआय अधिकाऱ्यांनी भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम ३५३ अंतर्गत दाखल केलेला गुन्हा रद्द केला.
एका व्यक्तीकडे झाडाझडती करण्यासाठी गेलेल्या सीबीआय अधिकाऱ्यांकडे ज्युनिअर वकिलांनी ओळखपत्राची मागणी केली होती. त्यानंतर त्या अधिकाऱ्यांनी या तिघा वकिलांविरोधात हल्ला करणे, गुन्हेगारी वृत्तीने वागणे आणि लोकसेवकाला अडथळा आणल्याचा आरोप करत गुन्हा दाखल केला.
दाखल केलेला हा गुन्हा रद्द करावा, अशी विनंती करत या तिघा वकिलांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या समोर नुकतीच सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने तपासाला आलेल्या सीबीआय अधिकाऱ्यांना त्यांचे ओळखपत्र विचारल्याने हे गुन्हेगारी कृत्य मानता येणार नाही, असे स्पष्ट केले.
तसेच आरोपपत्र दाखल होऊनही खटला सुरू न झाल्याने न्यायालयाने १७ वर्षांनंतर चाललेली कायदेशीर लढाई लढणाऱ्या या तीन वकिलांना प्रत्येकी १५,००० रुपये देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे या तीन वकिलांना हायकोर्टाने दिलासा दिला आहे.
