महाराष्ट्रातील आजारी आणि निलंबित सहकारी बँका गुंतवणूकदारांकडून नव्याने उपलब्ध होणाऱ्या निधीच्या माध्यमातून पुनरुज्जीवनासाठी सज्ज होत आहेत. आता सगळ्यांचे लक्ष भारतीय रिझर्व बँक आणि सहकार मंत्रालय यांच्याकडे लागले आहे. सहकारी बँका आणि गुंतवणूकदार दोघेही सहकारी बँकांना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या परवानग्या मिळाव्यात अशी अपेक्षा व्यक्त करत आहेत. नुकताच धनवर्षा ग्रुप ने सिटी को-ऑपरेटिव्ह बँकेबरोबर पुनरुज्जीवनासाठी २३० करोड रुपये साहाय्य करण्याबाबतचा करार केला आहे. ॲपेक्स बँकेच्या संमतीमुळे खाजगी पदस्थापनेबरोबरच पुनरुज्जी-वनाची प्रक्रियाही जोमाने सुरू होईल.
बड्या गुंतवणूकदारांमुळे सिटी को-ऑपरेटिव्ह बँक, मुंबई पुनरुज्जीवीत होईल, अशी आशा आहे. सिटी को-ऑपरेटिव्ह बँक आणि गुंतवणूकदार हे ठेवीदार आणि भागधारकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देतात. त्यांनी भारतीय रिझर्व बँकेकडे सकारात्मक पाऊल उचलण्याची विनंती केली असून, बँकिंग नियमन कायदा १९४९ च्या कलम ३५अ अंतर्गत द सिटी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड वर लावण्यात आलेले सर्व समावेशक दिशानिर्देश रद्द करण्यात यावे आणि बँकेच्या ठेवीदारांच्या व्यापक हितासाठी तिच्या पुनरुज्जीवनाच्या प्रस्तावाचा गांभीर्याने विचार करण्यात यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
"आम्ही केंद्रीय अर्थमंत्री, आरबीआय आणि महाराष्ट्र सहकार विभाग यांना पत्र लिहिलेले असून, सिटी को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर बँकिंग नियमन कायद्यांतर्गत लागू केलेले सर्व समावेशक निर्देश काढून टाकण्याची विनंती केली आहे आणि ठेवीदारांचे व्यापक हित लक्षात घेता आमच्या पुनरुज्जीवन प्रस्तावाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा" असे धनवर्षा ग्रुपचे अध्यक्ष अंशुमन जोशी यांनी म्हटले आहे.
