मुंबई : राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील विविध प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघटनेमार्फत मंगळवार, ६ ऑगस्ट रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चे काढण्यात येणार आहे. तसेच मुंबईत शाळा बंद आंदोलन करण्यात येणार असून, शिक्षण निरीक्षक कार्यालयावर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनाला जिल्ह्यातील सर्व शिक्षक शिक्षकेतर संघटना, महामुंबई शिक्षण संस्था संघटना तसेच शिक्षक सेनेने पाठिंबा दिला आहे
राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील विविध प्रश्न प्रलंबित आहेत. यावर सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी शिक्षण संघटनांकडून करण्यात येत आहे. याबाबत निर्णय होत नसल्याने अखेर मुख्याध्यापक संघटना आक्रमक झाली आहे. त्यानुसार शाळांच्या प्रमुख १७ मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
अकरावी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करणे, १५ मार्च २०२४ च्या सेवकसंच शासन निर्णयात दुरुस्ती करण्यात यावी, शाळा तेथे मुख्याध्यापक पद मंजूर असावे, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा शासन निर्णय तातडीने जाहीर करावा, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेला टप्पा अनुदान प्रचलित पद्धतीने शाळेच्या वयाचा विचार करून शंभर टक्के अनुदान जाहीर करावे, २८ जानेवारी २०१९ व ११ डिसेंबर २०२० हे दोन्ही शिक्षकेतर कर्मचारी विरोधित जीआर रद्द करून शासन नियुक्त १३ सदस्यीय समन्वय समितीने शासनास सदर केलेला अहवाल स्वीकारून मान्य करावा, अशा विविध मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती, संघटनेचे मुंबई उत्तर विभाग अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी दिली.
