मुंबई : औरंगाबाद व उस्मानाबाद जिल्ह्यांचे अनुक्रमे छत्रपती संभाजीनगर व धाराशिव असे केलेले नामांतर कायद्यानुसारच आहे, असा दावा राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात केला. महाराष्ट्र महसूल संहितेच्या कलम ४ अन्वये कुठल्याही जिल्हा अथवा तालुक्याचे नाव बदलण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. त्यासाठी आवश्यक ती संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केले आहे, असे स्पष्ट करत अॅडव्होकेट जनरल बीरेंद्र सराफ यांनी जिल्ह्यांच्या नामांतरासंबंधी अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेला विरोध करणारी भूमिका मांडली. याची दाखल घेत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर ४ ऑक्टोबरला अंतिम सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले.
औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतरासंबंधी सुरुवातीला राज्य सरकाने ड्राफ्ट अधिसूचना काढली होती. त्या अधिसूचनेविरोधातील शेख मसुद शेख ईस्माईल यांच्या जनहित याचिकेसह अन्य रिट याचिका उच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात ऑगस्टअखेरीस निकाली काढल्या. नामांतरासंबंधी अंतिम अधिसूचना जारी केल्यानंतर काही आक्षेप असेल, तर नव्याने याचिका करण्याची मुभा न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिली होती. त्यानुसार याचिकाकर्त्यांनी पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली. दोन्ही जिल्ह्यांच्या नामांतरासंबंधी १५ सप्टेंबरच्या रात्री जारी केलेल्या अधिसूचनेला आव्हान देणारी याचिका नव्याने दाखल केली. या याचिकांवर शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्यासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली.
४ ऑक्टोबरला अंतिम सुनावणी
सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अॅड. सतीश तळेकर यांनी नामांतराच्या निर्णयाचा जोरदार आक्षेप घेतला. राज्य सरकारचा हा निर्णय पूर्णपणे बेकायदेशीर दावा केला, तर राज्य सरकारच्या वतीने अॅडव्होकेट जनरल बीरेंद्र सराफ यांनी याचिकांना आक्षेप घेत त्या फेटाळून लावण्याची मागणी केली. दोन्ही बाजूकडील युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर मुख्य न्यायमूर्तींनी ४ ऑक्टोबरला अंतिम सुनावणी निश्चित केली.
