विजय गायकवाड | ज्येष्ठ पत्रकार व कृषी अभ्यासक
मुंबई : महाराष्ट्रात एक वर्ष पाऊस कमी पडला तरी गावं रिकामी होऊ लागतात. ऑस्ट्रेलियाच्या आग्नेय भागाने तर सलग दहा-बारा वर्षे दुष्काळ झेलला. १९९७ ते २००९ या काळातील हा दुष्काळ तिथे ‘मिलेनियम ड्रॉट’ म्हणून ओळखला जातो. धरणांतला साठा तळाला गेला, नद्या कोरड्या पडल्या, आणि मोठ्या शहरांवर पाणीसंकट उभे राहिले. पण या संकटातून ऑस्ट्रेलियाने पाणी व्यवस्थापनाची संपूर्ण नवी पद्धत उभी केली.
मेलबर्नसारख्या शहराने नागरिकांपुढे एक साधे लक्ष्य ठेवले. माणशी दररोज १५५ लिटर. ‘टार्गेट १५५’ नावाच्या या मोहिमेत रोजचा पाणीवापर जाहीरपणे सांगितला जायचा. बागांना पाणी देण्याचे दिवस ठरवले गेले, गाड्या धुण्यावर बंधने आली आणि घरोघरी पाणी वाचवणारे नळ आणि शॉवर बसवण्यासाठी अनुदान दिले गेले. परिणाम असा झाला की शहरांचा दरडोई पाणीवापर लक्षणीयरीत्या घटला, आणि दुष्काळ संपल्यानंतरही ही सवय टिकून राहिली.
शेतीसाठी पाण्याचा बाजार
ऑस्ट्रेलियाची सर्वांत मोठी शेती मरे-डार्लिंग खोऱ्यात आहे. तिथे नद्यांमधून किती पाणी उपसायचे, याची एकूण मर्यादा निश्चित करण्यात आली. त्या मर्यादेत प्रत्येक शेतकऱ्याला पाण्याचा हक्क दिला गेला आणि हा हक्क विकता किंवा भाड्याने देता येऊ लागला. ज्या वर्षी पाणी कमी, त्या वर्षी प्रत्येकाचा वाटा प्रमाणात कमी होतो. एखाद्या शेतकऱ्याने कमी पाण्याचे पीक घेतले, तर उरलेले पाणी तो फळबाग किंवा जास्त उत्पन्नाचे पीक घेणाऱ्याला विकू शकतो. त्यामुळे पाणी आपोआप सर्वाधिक उत्पादक वापराकडे जाते.
