मुंबई : माजी मंत्री आणि प्रहार जनशक्ती संघटनेचे प्रमुख बच्चू कडू यांना सत्र न्यायालयाने तीन महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. सरकारी कामात अडथळा आणि कर्मचाऱ्याला धमकावल्याप्रकरणी बच्चू कडू यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे.
मुंबई सत्र न्यायालयाने बच्चू कडू यांना कलम ३५३ (सरकारी कर्मचाऱ्यावर हल्ला करणे किंवा त्यांचे कर्तव्य बजावण्यापासून रोखण्यासाठी त्यांच्यावर गुन्हेगारी बळाचा वापर करणे) आणि ५०६ (गुन्हेगारी धमकी) अंतर्गत दोषी ठरवले आहे. विद्यमान आमदार असल्याने त्यांना हल्ला करण्याचा परवाना मिळाला नाही, अशा शब्दांत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर यांनी त्यांची कानउघाडणी केली. उच्च न्यायालयात अपील दाखल करेपर्यंत त्यांची शिक्षा स्थगित करण्यात आली असून बच्चू कडू यांना १० हजाराचा दंड ठोठावून जामीन मंजूर केला.
२६ सप्टेंबर २०१८ रोजी राज्य सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे तत्कालीन संचालक आणि आयएएस अधिकारी प्रदीप पी. यांना बच्चू कडू यांनी ‘महापरीक्षा पोर्टल’संदर्भात जाब विचारला. आपल्या ७-८ साथीदारांसोबत असताना, कडू यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना ‘महापरीक्षा पोर्टल’शी संबंधित तक्रारी घेऊन त्वरित अहवाल देण्याची मागणी केली. तसेच त्यांना आयपॅडने मारेन, अशी धमकीही दिली. आता सात वर्षांनंतर याप्रकरणी न्यायालयाने निकाल दिला आहे. न्यायालयाने कडू यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करणे किंवा त्यांचे कर्तव्य बजावण्यापासून रोखण्यासाठी गुन्हेगारी बळाचा वापर करणे आणि धमकावणे या आरोपांन्वये दोषी ठरवले. तर हेतूत: अपमान करण्याच्या आरोपातून त्यांची निर्दोष सुटका करण्यात आली.
माजी आमदार बच्चू कडू यांनी तक्रारदार आयएएस अधिकाऱ्याला मारहाण केली नव्हती आणि केवळ आयपॅडने हावभाव केला होता, परंतु धमकीचा हावभाव हा गुन्हेगारी शक्तीचा वापर होण्याची भीती निर्माण करण्यासाठी पुरेसा होता, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
