सरकारी शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांची वाईट अवस्था; हायकोर्टाने राज्य सरकारचे उपटले कान

मुलामुलींच्या प्रमाणानुसार शाळांमध्ये स्वच्छतागृह उपलब्ध करण्याबाबत स्वतंत्र धोरण का अमलात आणले जात नाही
सरकारी शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांची वाईट अवस्था; हायकोर्टाने राज्य सरकारचे उपटले कान

ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांमध्ये स्वच्छ आणि आरोग्यदायी स्वच्छतागृहे ठेवण्यासाठी प्रभावी आणि पुरेशा उपाययोजना राबविण्यास अपयशी ठरलेल्या राज्य सरकारला मुंबई हायकोर्टाने सोमवारी चांगलेच धारेवर धरले. पश््चिम महाराष्ट्रातील २३७ पैकी २०७ शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांची तसेच मासिक पाळी स्वच्छता व्यवस्थापनाची अवस्था अत्यंत वाईट असल्याचे सर्वेक्षणानंतर उघड झाल्याने न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

मुलामुलींच्या प्रमाणानुसार शाळांमध्ये स्वच्छतागृह उपलब्ध करण्याबाबत स्वतंत्र धोरण का अमलात आणले जात नाही, असा संतप्त सवाल खंडपीठाने उपस्थित करत धोरण आखण्यासाठी मुहूर्ताची वाट पाहत आहात का, अशा प्रश्नांची हायकोर्टाने सरबत्ती केली.

गेल्या सुनावणीवेळी हायकोर्टाने याचिकेची गंभीर दखल घेत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना राज्यातील ग्रामीण भागांतील शाळांत अचानक भेट देऊन तेथील स्वच्छतागृहांची स्थिती जाणून घेण्याची आणि त्याचा अहवाल हायकोर्टात सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.

त्यानुसार पश्‍चिम महाराष्ट्रातील २३७ शाळांची पाहणी करून अहवाल सादर करण्यात आला. त्यात २०७ शाळांमध्ये अस्वच्छ स्वच्छतागृहे असल्याचे समोर आल्याने खंडपीठाने संताप व्यक्त केला. ही अवस्था केवळ ग्रामीण भागातील शाळांमध्येच नाही, तर शहरी भागांतही आहे. मुलांचा सर्वाधिक वेळ शाळेत जात असताना, त्यांना अशा अस्वच्छ स्थितीत राहण्यास भाग पाडले जात आहे, अशी खंत व्यक्त करताना निरीक्षकाकडून शाळांची दर १५ दिवसांनी पाहणी का केली जात नाही, त्याचा अहवाल वरिष्ठांकडे सादर का केला जात नाही, मुलामुलींच्या प्रमाणानुसार शाळांमध्ये स्वच्छतागृह उपलब्ध करण्याबाबत स्वतंत्र धोरण का अमलात आणले जात नाही, अशा प्रश्‍नांची सरबत्ती केली; मात्र प्राधिकरणाचा अहवाल उपलब्ध करण्याची आणि त्यावर उत्तर दाखल करण्यासाठी याचिकाकर्ते आणि राज्य सरकारने वेळ मागितल्याने याचिकेची सुनावणी चार आठवडे तहकूब ठेवली.मासिक पाळीबाबत केंद्र सरकारकडून २०१५ साली मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली असतानाही कोरोनाच्या काळात केंद्र शासनाकडून याकडे दुर्लक्ष केले गेले. तसेच अस्मिता योजनेअंतर्गत सरकारला ऑगस्ट महिन्यात सॅनिटरी नॅपकिन्स पुरवण्यात आले; परंतु पुरवठादार दोन कंपन्या नोंदणीकृत नाहीत, त्यामुळे महिलांच्या आरोग्यासाठी सॅनिटरी नॅपकिन्सचा जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये समावेश करावा, त्याचबरोबर कमी किमतीत रेशन दुकानावर नॅपकिन्स सरकारने उपलब्ध करावेत.

Related Stories

No stories found.
marathi.freepressjournal.in