बदलापूर अत्याचार प्रकरण : खटल्याबाबत खबरदारी घ्या; मुंबई उच्च न्यायालयाचे सरकारला आदेश

बदलापूर येथील चिमुकल्या मुलींवर झालेल्या अत्याचाराच्या गुन्ह्याच्या खटल्याची जलदगतीने सुनावणी होऊन पीडित लहान असल्याने वेळीच न्याय मिळायला हवा, असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने त्यादृष्टीने खबरदारी घेण्याचे निर्देश सरकारला दिले.
बदलापूर अत्याचार प्रकरण : खटल्याबाबत खबरदारी घ्या; मुंबई उच्च न्यायालयाचे सरकारला आदेश
Published on

मुंबई : बदलापूर येथील चिमुकल्या मुलींवर झालेल्या अत्याचाराच्या गुन्ह्याच्या खटल्याची जलदगतीने सुनावणी होऊन पीडित लहान असल्याने वेळीच न्याय मिळायला हवा, असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने त्यादृष्टीने खबरदारी घेण्याचे निर्देश सरकारला दिले.

बदलापूर येथील शाळेतील दोघा चिमुरड्यांवर शाळेच्या आवारातच झालेल्या लैंगिक अत्याचाराची घटना उघड झाल्यानंतर त्यावर संतप्त प्रतिक्रिया उमटत सर्वच स्तरातून यावर संताप व्यक्त करण्यात आला. शाळकरी मुली तसेच महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न ऐरणीवर आल्याने उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेत सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली.

याचिकेवर न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी अत्याचाराच्या गुन्ह्याच्या तपासाची  सद्यस्थिती खंडपीठाला दिली.

या प्रकरणी चौकशी पूर्ण करून आरोपींविरोधात  आरोपपत्र दाखल केले असून लवकरच  खटला चालवला जाईल, असेही अ‍ॅड. वेणेगावकर यांनी सांगितले. याची नोंद घेत खंडपीठाने प्रकरणाचा खटला जलदगतीने चालवण्याच्या दृष्टीने योग्य खबरदारी घेण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. पीडित मुली लहान असल्याने खटला जलदगतीने चालवावा लागेल, असे खंडपीठाने सुनावणीवेळी स्पष्ट  केले.

अत्याचारप्रकरणी पोलिसांनी अक्षय शिंदेला अटक केली होती. मात्र चौकशीसाठी तुरुंगातून नेले जात असताना पोलिसांशी झालेल्या चकमकीत अक्षय शिंदेला मारण्यात आले.

एसआयटीने दाखल केले आरोपपत्र

चौकशीसाठी महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) आरोपपत्र दाखल केले आहे. लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायद्याच्या तरतुदींनुसार लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेबाबत तत्काळ न कळवल्याबद्दल परिचारिका, शाळेचे मुख्याध्यापक आणि व्यवस्थापनातील दोन सदस्यांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहेत. आरोपपत्राची दखल घेत न्यायालयाने पोलीस आणि राज्य सरकारला खटल्याला गती देण्याचे निर्देश दिले. प्रकरणाची सुनावणी २० जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.

logo
marathi.freepressjournal.in