मुंबई : मुंबईतील कबुतरखाने बंद करण्यावरून सुरू असलेल्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली जाईल, असे स्पष्ट करताना उच्च न्यायालयाने यापूर्वी कबुतरांना दाणे टाकण्यास घातलेली बंदी आणि आदेशाचे उल्लंघन करण्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश कायम ठेवले. तसेच कबुतरांना खाद्य घालायचेच असेल तर पालिकेकडे अर्ज करा. पालिका त्यावर निर्णय घेईल, असे स्पष्ट करून मुंबई हायकोर्टाने या याचिकेची सुनावणी १३ ऑगस्टपर्यंत तहकूब ठेवली.
कबुतरांच्या विष्ठेमुळे आणि पिसांमुळे आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होत असल्याचे कारण देत पालिकेला शहरातील कबुतरखाना बंद करण्याचे निर्देश सरकारने दिले होते. मात्र, कबुतरांना खायला घालण्यास बंदी घातल्याने त्यांचा मृत्यू होत असल्याने खाद्य घालण्यापासून रोखू नये, अशी मागणी करत पल्लवी पाटील यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी खंडपीठाने पालिकेचा निर्णय आणि न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशासंदर्भात टिप्पणी करताना आम्ही मुंबईतील कबूतरखाना बंद करण्याचे कोणतेही निर्देश स्वतःहून जारी केलेले नाहीत. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या निर्णयाला कायदेशीर आव्हाने दिले आहे, त्यावर आम्ही आदेश दिले आहेत. नागरिकांनी न्यायालयाच्या आदेशांचा अनादर करावा, अशी आमची अपेक्षा नाही. मुंबई महापालिकेचा निर्णय व्यापक सार्वजनिक आरोग्य हितासाठी योग्य आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी पुढील आठवड्यात तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले जातील, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.
या सर्व पार्श्वभूमीवर सरकारच्यावतीने ॲडव्होकेट जनरल डॉ. वीरेंद्र सराफ यांना पुढील सुनावणीला पाचरण करण्यात आले. त्यांच्या भूमिकेनंतर सरकारच्यावतीने समितीसाठी तज्ज्ञांची नावेही निश्चित केली जातील, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
बुधवारी सकाळी जैन समाजाच्या शंभरहून अधिक सदस्यांनी बीएमसीच्या निर्णयाविरुद्ध निषेध केला व दादर पश्चिम येथील कबुतरखाना जबरदस्तीने उघडून कबुतरांना धान्य दिले. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने म्हटले की, “या देशातील कोणत्याही नागरिकाने न्यायालयाच्या आदेशांचा अनादर करावा, अशी आमची अपेक्षा नाही. न्यायालयाच्या आदेशाचा अनादर करणाऱ्या पक्षकाराने न्यायालयात उभे राहून काम करू नये. न्यायालय आदेश देते, त्याक्षणी या देशात कायद्याचे राज्य आहे. जर कोणाला न्यायालय आणि न्यायालयाच्या आदेशांचा आदर नसेल, तर कृपया आम्हाला सांगा. आम्ही प्रकरणे हाताळणार नाही किंवा न्यायालयाच्या आदेशांच्या विरुद्ध तुम्हाला मते मांडायची असतील तर कृपया आमच्या समोर मांडा.
न्यायालय म्हणते :
कबुतरखाना बंद करण्याचा निर्णय हा मुंबई महापालिकेचा आहे. न्यायालयाने स्वत:हून अंतरिम दिलासा देण्याचा कोणताही आदेश दिला नव्हता. कोणत्याही पक्षकाराने याला विरोधी कार्यवाही मानू नये, हे सामाजिक आरोग्याबद्दल आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सार्वजनिक आरोग्य हे कबुतरखान्यांजवळ राहणाऱ्या आणि ये-जा करणाऱ्या हजारो लोकांसाठी आहे. सर्वांचे संतुलन राखण्यासाठी आणि निर्णय मागे घेण्याबाबत राज्य सरकार आणि बीएमसीने योग्य दृष्टिकोन घ्यावा. निर्णय घेण्याचे आमचे निकष मर्यादित आहेत. राज्य सरकारला निर्णय घेऊ द्या, अशी तोंडी टिप्पणीही खंडपीठाने केली.
सार्वजनिक आरोग्याला प्राधान्य देणे आवश्यक
मुंबई पालिकेचा निर्णय कायम ठेवला गेला तर ‘बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी’ (बीएनएचएस) आणि ‘ॲनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडिया’मधील (एडब्ल्यूबीआय) तज्ज्ञांसह योग्य सल्लामसलत करून, याचिकाकर्त्यांच्या सूचनांसह कबुतरांसाठी पर्यायी ‘कार्यक्षम यंत्रणा’ शोधता येऊ शकते. तज्ज्ञ समितीने बीएमसीच्या बंदीला मान्यता दिली तर, नागरिकांच्या व्यापक सार्वजनिक आरोग्यासाठी अशा तज्ज्ञांच्या मताला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. समितीच्या निर्णयावर राज्य किंवा बीएमसी दोन्हीही विरुद्ध भूमिका घेणार नाहीत आणि या मताचा आदर करतील, अशी अपेक्षा खंडपीठाने व्यक्त केली.
