हमी देऊनही वांद्रे पूर्व स्कायवॉक अपूर्णच; हायकोर्टाचा पालिका प्रशासनावर संताप; अवमान कारवाईची टांगती तलवार

वांद्रे रेल्वे स्थानकाच्या पूर्वेकडील परिसरात स्कायवॉकचे बांधकाम पूर्ण करण्यात अपयशी ठरलेल्या महापालिकेला उच्च न्यायालयाने चांगलेच धारेवर धरले. १० महिन्यांत नव्याने स्कायवॉक बांधण्याच्या तुम्हीच न्यायालयाला दिलेल्या हमीचे काय झाले? स्कायवॉकचे बांधकाम अद्याप पूर्ण का झाले नाही. असा संतप्त सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला.
हमी देऊनही वांद्रे पूर्व स्कायवॉक अपूर्णच; हायकोर्टाचा पालिका प्रशासनावर संताप; अवमान कारवाईची टांगती तलवार
Published on

मुंबई : वांद्रे रेल्वे स्थानकाच्या पूर्वेकडील परिसरात स्कायवॉकचे बांधकाम पूर्ण करण्यात अपयशी ठरलेल्या महापालिकेला उच्च न्यायालयाने चांगलेच धारेवर धरले. १० महिन्यांत नव्याने स्कायवॉक बांधण्याच्या तुम्हीच न्यायालयाला दिलेल्या हमीचे काय झाले? स्कायवॉकचे बांधकाम अद्याप पूर्ण का झाले नाही. असा संतप्त सवाल उपस्थित करत न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने प्रशासनावर अवमान कारवाई का करू नये? अशी विचारणा करून विलंबाबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश पालिका प्रशासनाला दिले.

वांद्रे रेल्वे स्थानकाच्या पूर्व परिसरात स्कायवॉक नसल्यामुळे म्हाडा, एसआरए आदी सरकारी कार्यालयांमध्ये जाणाऱ्या नागरिकांना एकमेव अरुंद फुटपाथवरून चालावे लागत आहे. अशा स्थितीत नागरिकांच्या जीवाला अपघाताचा धोका आहे, असा दावा करीत उच्च न्यायालयाचे माजी कर्मचारी अ‍ॅड. के. पी. पी. नायर यांनी मार्च २०२३ राेजी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. खंडपीठाने यांची गंभीर दखल घेतली होती. त्यावेळी पालिकेने पंधरा महिन्यांत स्कायवॉक पूर्ण करण्याची हमी दिली होती. मात्र या हमीची पूर्तता करण्यास पालिकेला अपयश आल्याने खंडपीठाने पालिकेच्या कारभाराचे धिंडवडे काढले होते. त्यावेळी पालिकेने स्कायवॉकचे काम सुरू झाले असून पंधरा महिन्यांत पूर्ण केले जाईल अशी हमी दिल्यानंतर खंडपीठाने दहा महिन्यांत स्कायवॉक पूर्ण करा, असे आदेश देत याचिका मार्च २०२४ मध्ये निकाली काढली.

मात्र न्यायालयाच्या आदेशानंतर एक वर्षाचा कालावधी उलटूनही स्कायवॉक अपूर्ण असल्याने अ‍ॅड. के. पी. पी. नायर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत अवमान याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी महापालिका प्रशासनाने न्यायालयात दिलेल्या हमीची पूर्तता केलेली नाही. जवळपास १९ महिने उलटले तरीही स्कायवॉकचे फक्त खांब बांधण्यात आले आहेत, याकडे अ‍ॅड. नायर यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्याची दखल घेत खंडपीठाने महापालिकेच्या कार्यपद्धतीवर संताप व्यक्त केला.

विलंबाबाबत भूमिका स्पष्ट करा!

महापालिका प्रशासनाला स्वतः दिलेल्या हमीची पूर्तता करता येत नसेल तर तुमच्याविरोधात अवमान कारवाई का करू नये? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. स्कायवॉकच्या बांधकामाला झालेल्या विलंबाबाबत चार दिवसांत भूमिका स्पष्ट करा, असे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी सोमवारपर्यंत तहकूब केली.

स्कायवॉकबद्दल...

मुंबईतील पहिला स्कायवॉक अशी ओळख असलेला हा स्कायवॉक एमएमआरडीएने २००८-२००९ मध्ये गर्दी टाळण्यासाठी बांधला होता. त्यानंतर, तो महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आला होता. परंतु, स्कायवॉक असुरिक्षत असल्याचे निदर्शनास येताच २०१९ मध्ये तो पाडण्यात आला.

logo
marathi.freepressjournal.in