मुंबई : शासकीय कार्यालयातील ई सेवा केंद्रातून विविध शैक्षणिक दाखले तसेच न्यायालयातील प्रतिज्ञापत्रासाठी शंभर व पाचशे रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरची करण्यात येणारी मागणी नियमबाह्य आहे. त्यामुळे यापुढे अशा प्रकारची मागणी करण्यात येऊ नये, अशी तंबी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे दिली आहे. दरम्यान, राज्यातील सर्वच विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदाऱ्यांना पत्र जारी करण्यात आले.
विद्यार्थी, पालक, पक्षकार तसेच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी दोन महिन्यापूर्वी जात पडताळणी प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट, तसेच न्यायालयासमोर दाखल करायच्या प्रतिज्ञापत्रासाठी स्टॅम्प पेपर रद्द करण्यात आले आहेत. त्यामुळे स्टॅम्प पेपरची मागणी चुकीची असल्याचे ते म्हणाले.
...तर माफी नाही !
हा निर्णय सामान्य माणसाच्या हिताचा आहे. २००४ पासून ही सवलत लागू आहे. सरकारच्या वतीने याबाबत सांगण्यात येते. तरीही जिल्हा व तालुका प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करणार असेल तर कारवाई केली जाईल. सर्वसामान्य जनतेला अकारण वेठीस धरणाऱ्यांना माफी नाही. - चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री
