मोठे प्रयत्न करूनही महागाई कमी होत नसल्याने सरकार व आरबीआय हैराण झाले आहेत. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने ३ नोव्हेंबरला विशेष पतधोरण बैठक आयोजित केली आहे.रुपयाची घसरण व जागतिक स्तरावर आक्रमक व्याजदर वाढीच्या पार्श्वभूमीवर या पतधोरण बैठकीत आरबीआयच्या व्याजदर ठरवणारी समितीही सामील होणार आहे. या बैठकीत पुन्हा रेपो रेट वाढ केली जाऊ शकते. त्यामुळे व्याजदर वाढीसाठी तयार राहावे, असे सूचित केले जात आहे.
महागाई आटोक्यात का येत नाही, यावर केंद्र सरकारने बँकेकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. तत्पूर्वी बँकेकडून याचा महागाईच्या कारणांचा अहवाल तयार केला आहे. महागाई कमी होण्यात का अपयशी ठरलो याचा उहापोह या अहवालात केला जाईल.आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांता दास यांच्या नेतृत्वाखाली सहा सदस्यीय समिती निर्णय घेईल.
आरबीआयच्या नियमानुसार, महागाई एका ठराविक मर्यादेत राखण्यास अपयशी ठरल्यास केंद्रीय बँकेला सरकारला उत्तर द्यावे लागते. सरकारने महागाईचा दर ४ टक्के ठेवण्याचे लक्ष्य दिले आहे. व्यापक प्रयत्न करूनही आरबीआयला महागाईचा दर ६ टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्यास अपयश आले आहे.
यंदाच्या जानेवारीपासून महागाईचा दर सतत ६ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. गेल्या तीन तिमाहीपासून आरबीआय महागाई नियंत्रित करण्यास अपयशी ठरली आहे. त्यामुळे नियमानुसार, सरकारला त्यांना रिपोर्ट द्यावा लागतो.
आरबीआयच्या अधिनियम १९३४ च्या ४५ झेएन च्या नियमानुसार, पतधोरण समितीची एक अतिरिक्त बैठक ३ नोव्हेंबरला होणार आहे. यापूर्वी आरबीआयच्या दर निश्चीती समितीची बैठक २८ ते ३० सप्टेंबर रोजी झाली. पतधोरण समितीची यंदाच्या शेवटची बैठक ५ ते ७ डिसेंबरला होणार आहे.
