मुंबई : मुंबईला हागणदारीमुक्त करण्याच्या दृष्टीने मुंबई महापालिकेने अनुदानात वाढ केली आहे. घर तिथे शौचालय या संकल्पनेतून केंद्र शासनाच्या वतीने ४ हजार तसेच राज्य सरकारच्या वतीने १ हजार रुपये दिले जायचे. आता या अनुदानाव्यतिरिक्त मुंबई महानगापलिमेकडून ११ हजार अनुदान मिळणार आहे. त्यामुळे शौचालाय उभारणीसाठी लाभार्थ्याला एकूण १६ हजार रुपये अनुदान मिळणार असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली.
देशातील सर्व शहरामध्ये व ग्रामीण भागात स्वच्छता व शौचालय सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी ०२ ऑक्टोबर २०१४ पासून स्वच्छ भारत अभियान १.० हे केंद्र शासनाद्वारे राबविण्यात आले आहे. हे अभियान महाराष्ट्र राज्यात १५ मे २०१५ पासून राबवले जात आहे. त्यानुसार हे अभियान मुंबई महानगरपालिकेद्वारे राबविण्यात आले आहे. स्वच्छ भारत अभियान १.० अंतर्गत वैयक्तिक घरगुती शौचालय घटकांतर्गत पात्र लाभार्थी कुटुंबाना केंद्र शासनाकडून ४ हजार रुपये व राज्य शासनाकडून १ हजार रुपये इतके असे एकूण ५ हजार रुपये अनुदान घरगुती शौचालयासाठी थेट लाभार्थीच्या खात्यात देण्यात येत होते. स्वच्छ भारत अभियान १.० राबवताना महानगरपलिकेचे २ हजार रुपये अनुदान मिळत होते.
शाश्वत स्वच्छता अंतर्गत वैयक्तिक घरगुती शौचालय या घटकानुसार नविन स्वतंत्र कुटुंबे, स्थलांतरीत कुटुंबे, सामुदायिक शौचालयांचा वापर करणारी कुटुंबे व अस्वच्छ शौचालये असणारी लाभार्थी अधिकृत तथा अनधिकृत वसाहतीमध्ये राहत असतील, तसेच अधिकृत आणि अनधिकृत असलेल्या झोपडपट्टीमध्ये राहत असलेल्यांना ही सुविधा उपलब्ध करून द्यावयाची आहे. फक्त पूर्वीच्या स्वच्छ भारत अभियानानुसार लाभ घेतलेले लाभार्थी या अभियानात पात्र असणार नाहीत.
…म्हणून मिळत नव्हते अनुदान
अर्जदार जिथे राहत असेल त्यांच्या ५०० मीटर परिघामध्ये सामुदायिक शौचालय नसेल, तरच ती व्यक्ती या अनुदास पात्र होती. झोपडपट्टी वस्ती तथा चाळींमध्ये सामुहिक शौचालय उपलब्ध असल्याने या अनुदानाचा लाभ यातील जाचक अटींमुळे मिळत नव्हता.
रक्कम थेट खात्यात जमा होणार
वैयक्तिक शौचालयाच्या बांधकामाचा अंदाजित खर्च हा ३० हजार रुपये एवढा विचारात घेवून मुंबईत केंद्र शासनाचा व राज्य शासनाचा अनुक्रमे, ४ हजार रुपये व १ हजार एवढा निधी निश्चित करण्यात आला आहे. या व्यतिरिक्त मुंबई महापालिकेकडून अतिरिक्त ११ हजार रुपयांचा निधी हा अनुदान स्वरुपात मिळणार असून मुंबईत घरोघरी शौचालय उभारण्यासाठी तब्बल १६ हजार रुपयांचे अनुदान शासन आणि महापालिकेच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहे. केंद्र शासन व राज्य शासन यांच्याकडून प्राप्त अनुदान लाभार्थी कुटुंबांना नव्याने विकसित झालेल्या पब्लिक फायनान्स मॅनेजमेंट सिस्टीमद्वारे थेट खात्यात जमा होणार आहे.
