मुंबई : म्हाडातर्फे चुकीच्या पद्धतीने हजारो नागरिकांना ओळखपत्रांचे वाटप केले आहे, याचा अर्थ या सर्वांना पुनर्वसनासाठी पात्र ठरण्याचे प्रमाणपत्र म्हाडाने दिले आहे. ही चिंतेची बाब असून या याचिकेचे जनहित याचिकेत रूपांतर करण्याचे निर्देश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहेत. पुनर्विकास प्रकल्पात पुनर्वसनासाठी पात्र घोषित केलेल्या व्यक्तींना म्हाडाकडून फोटो पास जारी केला जातो.
न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने १९ जुलै रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले की, “म्हाडाची बाजू मांडणारे ॲॅड. पी. जी. लाड यांनी सादर केलेली कागदपत्रे आमच्या प्रकरणापुरती मर्यादित नाहीत. ही व्यापक दृष्टिकोनातून चिंतेची बाब असून, आमच्या दृष्टीने ही जनहित याचिका म्हणून घेतली जाणे आवश्यक आहे.”
म्हाडाने मुंबईतील एका प्रकल्पात फोटो पास जारी केल्याप्रकरणी जनहित याचिका दाखल करावी तसेच राज्य सरकारला नोटीस बजावण्याचे निर्देश हायकोर्टाने आपल्या रजिस्ट्रीला दिले आहेत.
मार्चच्या सुरुवातीला झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने बेकायदेशीर अतिक्रमण काढण्यासाठी म्हाडा दुर्बल का ठरत आहे, अशी विचारणा हायकोर्टाने केली होती तसेच म्हाडाला जारी केलेल्या फोटो पासच्या संख्येचा तपशील देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर १९ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, हायकोर्टाने निरीक्षण नोंदवले की, “साई विहार सोसायटीची रचना धोकादायक आणि जीर्ण असल्याचे आम्ही आधीच मान्य केले आहे. तसेच काही लोकांनी त्या जागेच्या कोपऱ्यावर अनधिकृतपणे कब्जा केला आहे.” त्यावर लाड यांनी हायकोर्टाला सांगितले की, “म्हाडा कायद्याच्या ९५-ए (३) अंतर्गत निष्कासनासाठी कारवाई सुरू करण्यात आली असून, ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी २ ऑगस्टपर्यंतची मुदत दिली आहे. या प्रक्रियेत काही लोकांना चुकीच्या पद्धतीने फोटो पास जारी करण्यात आले असून, ते फोटो पास रद्द करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. हजारो लोकांना चुकीच्या पद्धतीने फोटो पासेस जारी करण्यात आल्याचे त्यांनी मान्य केले. “म्हाडाच्या १५ प्रकल्पांमध्ये जवळपास २,५०० लोकांना फोटो पास जारी करण्यात आले आहेत,” असे निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदवले. आता या प्रकरणाची सुनावणी ८ ऑगस्ट रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
पुनर्वसनाच्या भूखंडावरही अतिक्रमण
विक्रोळी पूर्व येथील कन्नमवार नगर येथील साई विहार सोसायटीने त्यांच्या उपकरप्राप्त तीन मजली मोडकळीस आलेल्या इमारतीच्या पुनर्विकासाला विलंब लावणाऱ्या त्यांच्या सोसायटीच्या जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याच्या मागणीसाठी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. या याचिकेनुसार, भूखंडावरील १३८ स्क्वेअर मीटर क्षेत्रफळावर नऊ व्यावसायिक बांधकामांनी कथितरीत्या अतिक्रमण केले आहे.
