मुंबई : आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या बेस्ट उपक्रमाने नवीन वर्षात तिकीट दरात वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बेस्ट उपक्रमाच्या या निर्णयामुळे ३२ लाखांहून अधिक प्रवाशांना 'बेस्ट' दिलासा मिळणार आहे. दरम्यान, बेस्ट उपक्रमाचा सन २०२५ - २६ चा अर्थसंकल्प पालिकेतील प्रशासकीय स्थायी समिती तथा पालिका आयुक्त डॉ. भूषण गगराणी यांना सादर करण्यात आला. २ हजार १३२ कोटी तुटीचा हा अर्थसंकल्प आहे.
७ मार्च २०२२ रोजी नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्याने ८ मार्च २०२२ पासून मुंबई महापालिका व बेस्ट उपक्रमात प्रशासकीय राजवट लागू झाली आहे. त्यामुळे बेस्ट उपक्रमाचा सन २०२४-२५ चा २,५२३.९४ कोटींचा अर्थसंकल्प २९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी पालिकेच्या स्थायी समितीला सादर करण्यात आला होता. बेस्ट उपक्रमाचे महाव्यवस्थापक अनिल डिग्गीकर यांनी पालिकेचे प्रशासकीय अधिकारी तथा पालिका आयुक्त डॉ. भूषण गगराणी यांना सन २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प सादर केला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात बेस्ट बसेसच्या तिकीट दरात वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र २०१९ ते आतापर्यंत बेस्ट उपक्रमाला तब्बल ९ हजार २८६ कोटींचा तोटा सहन करावा लागल्याचे बेस्ट उपक्रमाकडून सांगण्यात आले.
यावेळी मुंबई महापालिका आयुक्त डॉ. भूषण गगराणी, बेस्ट उपक्रमाचे महाव्यवस्थापक अनिल डिग्गीकर, पालिका आयुक्तांचे सचिव चंद्रशेखर चोरे, पालिकेचे चिटणीस रसिका देसाई आदी उपस्थित होते.
मुंबईकरांची जीवनवाहिनी म्हणून बेस्टकडे पाहिले जाते. मुंबईत बेस्टने नियमित प्रवास करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. नोकरीनिमित्त अनेक मुंबईकर नियमित बेस्टने प्रवास करतात. त्यामुळे बेस्टच्या २०२५-२०२६ च्या अर्थसंकल्पाकडे मुंबईकरांच्या नजरा होत्या. या अर्थसंकल्पात तिकीट दरवाढ न करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
पालिका प्रशासनाकडे पैशांची मागणी
बेस्ट उपक्रमाची परिवहन सेवा आर्थिक कोंडीत सापडली असली तरी बेस्ट उपक्रमाचा विद्युत विभागाची आर्थिक स्थिती चांगली असल्याचे बेस्ट उपक्रमाकडून सांगण्यात आले. तसेच बेस्ट उपक्रमाचा गाडा रुळावर आणण्यासाठी पालिका प्रशासनाकडे पैशांची मागणी केल्याचे उपक्रमाकडून सांगण्यात आले.
