मुंबई : सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी, भाडेतत्त्वावरील नवीन बसेस घेणे यासाठी पैशांची जुळवाजुळव करण्यात बेस्ट उपक्रमाची दमछाक होत आहे. त्यात आणखी १,५०० वातानुकूलित मिडी बसेस १२ वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर घेण्यात येणार आहेत. त्यासाठी सात हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असून मंगळवारी झालेल्या बेस्ट समितीच्या बैठकीत याबाबतच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
दरम्यान, भाडेतत्त्वावरील बसेस घेण्यासाठी एवढा पैसा आणणार कुठून, असा सवाल बैठकीत सदस्यांनी उपस्थित केला. त्यानंतर या प्रस्तावाविषयीची सविस्तर माहिती पुढील बैठकीत द्यावी, असे निर्देश समिती अध्यक्ष तृष्णा विश्वासराव यांनी दिले.
३७५ कोटी रुपये अनुदान
या योजनेंतर्गंत विद्युत बसगाड्यांच्या खरेदीसाठी केंद्र सरकारकडून आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून करून दिले जात आहे. त्यामध्ये एका मिडी बसगाडीसाठी २५ लाख रुपये याप्रमाणे ३७५ कोटी रुपये अनुदान दिले जाते. बेस्ट उपक्रमाला या योजनेंतर्गंत १५०० मिडी एसी बस मिळणार आहेत. या बस नऊ मीटर लांबीच्या असतील. त्यासाठी प्रत्येक बसमागे ६०.२५ प्रति किमी दर निश्चित करण्यात आले असून या बस बारा वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर घेण्यात येणार आहेत. त्यासाठी ७ हजार २७ कोटी ५६ लाख रुपये मोजले जाणार आहेत. बसगाड्यांसाठी असलेला दराचा प्रस्ताव मंगळवारी बेस्ट समितीच्या बैठकीत सादर झाला आणि त्याला समिती अध्यक्ष तृष्णा विश्वासराव यांनी मंजुरी दिली.
केंद्राकडून मिळणार ३७५ कोटींचे अनुदान
तत्पूर्वी भाजपचे समितीतील सदस्य सुनिल गणाचार्य यांनी, हे दर इतरांच्या तुलनेत कमीच असल्याचे सांगितले. मात्र ज्या दोन कंपन्यांना या बसपुरवठ्याची जबाबदारी दिली आहे, त्यांचा या क्षेत्रातील अनुभव, मोठ्या संख्येने बस उपलब्ध झाल्यास चालकांची गरज, हे मुद्दे यात नाहीत. महत्त्वाची बाब म्हणजे केंद्र सरकारकडून ३७५ कोटी रुपये अनुदान मिळणार. मात्र सात हजार कोटी रुपये बेस्टला कंपन्यांना द्यावे लागणार आहेत. त्यामध्ये प्रत्येक वर्षाला ५०० ते ६०० कोटी रुपये द्यावे लागणार असून त्याची तरतूद कशी करणार, हे पैसे कुठून आणणार याचे उत्तर नाही, त्यामुळे या सर्व प्रश्नांची उत्तरेही मिळावी, अशी मागणी केली. यावर बेस्ट समिती अध्यक्ष तृष्णा विश्वासराव यांनी प्रस्तावाला मंजुरी देत सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची सविस्तर माहिती पुढील बैठकीत द्यावी, असे निर्देश तृष्णा विश्वासराव यांनी बेस्ट उपक्रमाला दिले.
बसेसची संख्या १० हजारांपर्यंत नेणार
स्वमालकीच्या व भाडेतत्त्वावरील अशा एकूण २ हजार ८०२ बसेस बेस्ट उपक्रमाच्या ताफ्यात सामील आहेत, तर रोजची प्रवासी संख्या २५ लाख इतकी आहे. त्यामुळे प्रवाशांच्या वाढत्या संख्येसाठी बेस्टच्या ताफ्यातील बसेस अपुऱ्या पडत आहेत. प्रवाशांची मागणी लक्षात घेता बेस्ट उपक्रमाने बसेसची संख्या १० हजारांपर्यंत नेण्यावर भर दिला आहे. त्यासाठी ‘पीएम ई-ड्राइव्ह’ ही केंद्र सरकारच्या अवजड उद्योग मंत्रालयाची महत्त्वाकांक्षी योजना असून विद्युतवरील सेवांना चालता देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
