मुंबई : मुंबईच्या विकासाला गती देण्यासाठी ‘बेस्ट’च्या मालकीच्या जमिनींचा मोठ्या प्रमाणावर विकास करण्यात येणार असून या जमिनी विकल्या जाणार नाहीत, असा निर्वाळा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी दिला. ‘बेस्ट’कडील जमिनींचा विकास सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर वित्तीय भागीदारांच्या मदतीने केला जाणार असून हे प्रकल्प राबवले जाणार आहेत.
विशेष म्हणजे या सर्व जमिनींची मालकी ‘बेस्ट’कडेच कायम राहणार असून दीर्घकालीन भाडेपट्टा मॉडेलद्वारे जमिनींचा विकास केला जाईल. या विकासातून मिळणारा फायदा थेट मुंबईकरांपर्यंत पोहोचवण्यावर सरकारचा भर राहील, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन (बेस्ट) उपक्रमाच्या विविध बस आगारांच्या आधुनिकीकरणासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या 'वर्षा' या शासकीय निवासस्थानी शुक्रवारी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत ‘बेस्ट’ला पुनर्वैभव प्राप्त करून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यावर सविस्तर चर्चा झाली. ‘बेस्ट’च्या सर्वांगीण पुनरुज्जीवनासाठी डेपो विकास, कर्मचारी निवासस्थानांची उभारणी, सार्वजनिक सुविधांची निर्मिती आणि दीर्घकालीन आर्थिक स्वावलंबन यांचा समावेश असलेला महत्त्वाकांक्षी आराखडा सध्या तयार करण्यात येत आहे.
कर्मचाऱ्यांसाठी आधुनिक संकुलांची उभारणी
तसेच ‘बेस्ट’ कर्मचाऱ्यांसाठी आधुनिक निवासी संकुलांची उभारणी करून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्याचाही प्रस्ताव आहे, अशी माहिती फडणवीस यांनी बैठकीत दिली. बेस्टच्या डेपो परिसरांचा विकास दोन टप्प्यांत करण्यात येईल. भविष्यात बस ताफ्याची क्षमता टप्प्याटप्प्याने वाढवण्याचे नियोजनही करण्यात येणार आहे. त्या दृष्टीने बेस्टच्या पुढील २२ वर्षांच्या गरजांचा सखोल अभ्यास करावा. भविष्यातील बस संख्या, कर्मचारी आवश्यकता, महसूल आणि खर्च यांचा विचार करून दीर्घकालीन आर्थिक आराखडा तयार करण्यात यावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
इतर मालमत्तांच्या विकासाचेही सादरीकरण
या बैठकीत बेस्ट उपक्रमाच्या महाव्यवस्थापक डॉ. सोनिया सेठी यांनी बेस्टच्या मालकीच्या डेपो आणि इतर मालमत्तांच्या विकासासंदर्भातील सादरीकरण केले. यावेळी त्यांनी मुंबईतील १३२ एकर क्षेत्रावर पसरलेल्या एकूण २२ बस आगारांचा पीपीपी मॉडेलद्वारे जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांसह पुनर्विकास करण्यासाठी बेस्ट उपक्रमाच्या आदर्श बस धोरणाचे सादरीकरण केले.
डेपोंमध्ये थिएटर उभारण्याचा विचार
मुंबई शहराच्या विकासासाठी राबवण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये नागरिकांचे आणि कर्मचाऱ्यांचे हित तसेच शहराचा दीर्घकालीन विकास या तीन प्रमुख बाबींना केंद्रस्थानी ठेवून ‘बेस्ट’चा आराखडा शासनाकडे सादर करावा, असे निर्देश फडणवीस यांनी यावेळी दिले. ‘बेस्ट’च्या प्रत्येक डेपोचा विकास केवळ व्यावसायिक हेतूपुरता मर्यादित न ठेवता तेथे संग्रहालये, क्रीडा सुविधा, सांस्कृतिक उपक्रम तसेच विविध सामाजिक पायाभूत सुविधा उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे हे प्रकल्प शहराच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनाला नवे बळ देतील. या संकल्पनेतून काही निवडक डेपोंमध्ये ३०० ते ४०० आसनक्षमतेची मराठी चित्रपटांसाठी समर्पित चित्रपटगृहे उभारण्याचाही विचार सुरू आहे. येथे मराठी चित्रपटांना सवलतीच्या दरात प्रदर्शनाची संधी मिळू शकते.
