मुंबई : गेल्या काही वर्षांपासून आर्थिक संकटात सापडलेल्या बेस्ट उपक्रमाच्या परिवहन विभागाच्या आर्थिक स्थितीत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात लक्षणीय सुधारणा झाल्याचे समोर आले आहे. बेस्टच्या परिवहन विभागाच्या उत्पन्नात तब्बल ४९७ कोटी रुपयांची वाढ झाली असून, बससेवेतील तोट्यात सुमारे ३१ टक्क्यांनी घट झाली आहे. त्यामुळे १,१८२ कोटी तुटीचा अर्थसंकल्प पालिका प्रशासनाकडे पुढील आठवड्यात सादर होण्याची शक्यता आहे.
२०२५-२६ मध्ये परिवहन विभागाचे एकूण उत्पन्न ६,६८९ कोटी रुपये, तर खर्च ७,४२९ कोटी रुपये राहिला. परिणामी एकूण तोटा ७४० कोटी रुपये झाला. २०२४-२५ मध्ये हा तोटा १,३६२ कोटी रुपये होता.
त्यामुळे वर्षभरात तोट्यात मोठी घट झाली आहे. केवळ बस संचालनाचा विचार केल्यास आर्थिक सुधारणेचे चित्र आणखी स्पष्ट होते. २०२४-२५ मध्ये बससेवेचा तोटा १,७२३ कोटी रुपये होता.
२०२५-२६ मध्ये तो १,१८२ कोटी रुपयांवर आला. म्हणजेच बससेवेच्या तोट्यात सुमारे ३१ टक्क्यांची घट, अर्थात तब्बल ५४१ कोटी रुपयांनी तोटा कमी झाला आहे.
मे २०२५ मध्ये बेस्टने बसच्या किमान भाड्यात दुपटीने वाढ केली होती. त्यानुसार बिगर वातानुकूलित बसचे किमान भाडे ५ रुपयांवरून १० रुपये, तर वातानुकूलित बसचे किमान भाडे ६ रुपयांवरून १२ रुपये करण्यात आले. या भाडेवाढीचा थेट परिणाम तिकीट उत्पन्नावर झाल्याचे आकडेवारीतून दिसून येत आहे.
वेट लीज बसमधून १२५ कोटींची अधिक कमाई!
बेस्ट समितीच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, वेट लीज बसच्या तिकीट उत्पन्नात सुमारे १२५ कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. सुमारे २,६०० वेट लीज बसगाड्या गर्दीच्या मार्गांवर तसेच गर्दीच्या वेळेत मोठ्या प्रमाणात धावत असल्याने प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे.
एसी डबल डेकरही ठरल्या उत्पन्नाचे साधन
बेस्टच्या वातानुकूलित इलेक्ट्रिक डबल डेकर बससेवेनेही उत्पन्न वाढविण्यात हातभार लावला आहे. दक्षिण मुंबई आणि वांद्रे-कुर्ला संकुल परिसरात सुमारे ५० एसी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस धावत असून, अनेक फेऱ्यांमध्ये या बस जवळपास पूर्ण क्षमतेने धावत असल्याने तिकिटाच्या उत्पन्नात भर पडली. सीझन पासमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नात सुमारे एक कोटी रुपयांची वाढ झाली. खासगी वापरासाठी बस भाड्याने देण्यातून २.७ कोटी रुपये, तर शहरातील बसगाड्यांवरील जाहिरातींमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नात ६.७ कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे.
अनुदानापेक्षा ३५० कोटींचा अतिरिक्त खर्च
दरम्यान, बेस्टच्या आर्थिक अडचणी अद्याप कायम असल्याचेही समितीच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. २०२५-२६ साठी मुंबई महापालिकेकडून सुधारित अनुदान ८०८ कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्ष खर्च १,१५८ कोटी रुपये झाला. त्यामुळे ३५० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च झाला आहे.
