७०० डबलडेकर बसेसचा पुरवठा न करणे पडले भारी; 'ही' कंपनी अखेर काळ्या यादीत
मुंबई : आज, उद्या ७०० डबलडेकर बसेसचा पुरवठा करतो, असे सांगत वेळ मारून नेणाऱ्या ई काॅसिस कंपनीला अखेर बेस्ट उपक्रमाने काळ्या यादीत टाकले आहे. ७०० बसेसचा पुरवठा करण्यास नकार देणे कंपनीला चांगलेच भारी पडले. तर २०० डबलडेकर बसेसचा पुरवठा करणाऱ्या स्विच मोबॅलिटी कंपनीने आतापर्यंत ५० वातानुकूलित डबलडेकर बसेसचा पुरवठा केल्याचे बेस्ट उपक्रमाकडून सांगण्यात आले.
दरम्यान, बेस्ट उपक्रमाच्या ताफ्यात ३ हजार बसेस असून अपुऱ्या बसेसच्या संख्येमुळे प्रवाशांना तासन् तास रांगेत उभे राहावे लागते. बेस्ट उपक्रमाच्या ताफ्यात असलेल्या जुन्या डबलडेकर बसेस इतिहासजमा झाल्याने प्रवाशांना डबलडेकर बसेस आनंद घेता यावा, यासाठी एसी डबलडेकर बसेस घेण्याचा निर्णय बेस्ट उपक्रमाने घेतला आहे. यासाठी बेस्ट उपक्रमाने निविदा प्रक्रिया राबवली. बेस्ट उपक्रमाच्या निविदा प्रक्रियेस प्रतिसाद देत स्विच मोबॅलिटी व कॉसिस कंपनीने डबलडेकर बसेसचा पुरवठा करण्यास होकार दिला.
त्यानंतर स्विच मोबॅलिटी कंपनीने हळुवार टप्प्याटप्प्याने डबलडेकर बसेसचा पुरवठा करण्यास सुरुवात केली आणि आतापर्यंत ५० एसी डबलडेकर बसेसचा पुरवठा केला आहे. मात्र कॉसिस कंपनीकडून ७०० बसेसचा पुरवठा होत नसल्याने अनेकदा स्मरणपत्र पाठवली. मात्र काॅसिस कंपनीकडून कुठलाच प्रतिसाद मिळत नसल्याने तत्कालीन महाव्यवस्थापकांनी काळ्या यादीत टाकण्याचा इशारा कॉसिस कंपनीला दिला होता. तरीही कंपनीने बसेसचा पुरवठा करण्यास असमर्थता दर्शवली. त्यानंतर ही अनेकदा चर्चा करत बसेसचा पुरवठा करण्यास सांगितले. मात्र कंपनीने कुठलाच प्रतिसाद न दिल्याने अखेर कॉसिस कंपनीला काळ्या यादीत टाकल्याचे बेस्ट उपक्रमाकडून सांगण्यात आले.
दहा हजार बसेस कागदावरच!
रेल्वेनंतर मुंबईची दुसरी लाइफलाइन असलेल्या ‘बेस्ट’ प्रवाशांची दररोजच्या प्रवाशांची संख्या ३२ ते ३५ लाखांवर गेली आहे. ‘बेस्ट’च्या ताफ्यात सध्या ३०३८ बस आहेत. यातील अनेक बस त्यांची कालमर्यादा संपल्याने भंगारात जात असतात. यावर्षी किमान ५०० बस बाद होणार आहेत. त्यामुळे बसचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो. शिवाय ‘बेस्ट’च्या धोरणानुसार २०२६ पर्यंत गाड्यांचा एकूण ताफा १० हजार इलेक्ट्रिक बसपर्यंत नेण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र बसेसचा ताफा दाखल होत नसल्याने १० हजार बसेस कागदावरच राहणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मात्र करार केलेल्या कंपन्याच बसपुरवठा करीत नसल्याने बेस्ट पर्यावरणपूरक धोरणाला फटका बसत आहे.
