मुंबई : बेस्ट उपक्रमाचे सक्षमीकरण करण्यासाठी बेस्ट उपक्रमाने आराखडा तयार केला आहे. बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी ३ हजार ९४१ कोटी रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी बेस्ट उपक्रमाच्या महाव्यवस्थापक सोनिया सेठी यांनी केली. बेस्ट उपक्रमाचा आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येत असून पुढील दोन वर्षांत बेस्ट स्वावलंबी होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
स्ट्रीट लाईट खांबावरील जाहिरातून उत्पन्न, वीजचोरी व गळती कमी करत महसुलात वाढ करण्यासाठी जुनी यंत्रणा बदलत नवीन केबल टाकणे, स्मार्ट मीटर बसवणे अशा योजना राबवण्यात येत आहेत. परंतु सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या देणीपोटी १ जून २०२४ ते ३१ मार्च २०२७ पर्यंत असे एकूण १,७५१ कोटींची गरज आहे. यासाठी मुंबई महापालिकेने एक हजार कोटीपैकी ५०० कोटी दिले आहेत.
२०२६-२७ मध्ये बेस्ट उपक्रमाला बस प्रवर्तनातून येणारी तूट ही २ हजार ४३९ कोटी रुपये आहे. ही तूट आणि कर्मचाऱ्यांची थकीत देणी पाहता आणखी अनुदानाची गरज असल्याचे बेस्ट उपक्रमाच्या महाव्यवस्थापक सोनिया सेठी यांनी गुरुवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत स्पष्ट केले. बेस्टला गेल्या १४ वर्षात १२ हजार ३०० कोटी रुपये अनुदान मुंबई महापालिकेकडून देण्यात आले आहे. हे अनुदान नेमक्या कोणत्या कामांवर खर्च करण्यात आले आणि आणखी अनुदानाची असलेली गरज यावर बेस्ट उपक्रमाने भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी स्थायी समिती सदस्यांनी केली होती. त्यानुसार उपक्रमाच्यावतीने सोनिया सेठी यांनी सादरीकरण केले.
२०१२-१३ आणि २०१३-१४ पासून बेस्टला मुंबई महापालिकेकडून अनुदान मिळू लागले. या दोन वर्षांसाठी एकूण १ हजार ६०० कोटी रुपये अनुदान मिळाले. हळूहळू या अनुदानाची रक्कम वाढू लागली. ही रक्कम कर्मचाऱ्यांची देणी देण्यासाठीच वापरण्यात आल्याची माहिती सोनिया सेठी यांनी दिली.
२०२६-२७ मध्ये परिवहन सेवेची येणारी हीच तूट २ हजार ४३९ कोटी रुपये दर्शविण्यात आली आहे. ही तूट आणि १ हजार ५०२ कोटी रुपये असलेली सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची थकीत ग्रॅच्युइटी व अंतिम देयके पाहता बेस्ट उपक्रमाला एकूण ३ हजार ९४१ कोटी रुपये अनुदानाची गरज असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. हे विशेष आर्थिक वर्ष असून आम्ही आणखी वाढीव अनुदानाची मागणी करत असल्याचे सोनिया सेठी यावेळी म्हणाल्या. बेस्ट उपक्रमाच्या सक्षमीकरणाबाबत ५ जूनला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक झाली होती, असे स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
भाडेतत्त्वावरील बसेसची संख्या १० हजारांपर्यंत नेणार
गेल्या पाच वर्षांत आमची बेस्ट बससेवा ही स्वमालकीवरून भाडेतत्त्वावर आली. सध्या २४९ गाड्या या बेस्टच्या मालकीच्या असून अडीच हजार बस या भाडेतत्त्वावरील आहेत. त्यांचीही संख्या हळूहळू येत्या काही वर्षात १० हजारपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही त्या म्हणाल्या. मात्र, बेस्टच्या परिवहन सेवेची आर्थिक स्थिती पाहता त्यातून तूटच येत आहे.
परिवहन सेवेची तूट २,४३९ कोटी
विद्युत विभागाचे एकूण उत्पन्न हे ४ हजार ६२४ कोटी रुपये आणि खर्च हा ४ हजार ५०९ कोटी रुपये होते. यातून ११५ कोटी रुपये नफा होता. तर परिवहन विभागातून एकूण उत्पन्न हे १ हजार ३७१ कोटी रुपये व खर्च ३ हजार ५६७ कोटी रुपये होते. ही तूट २,१९६ कोटी रुपये होती.
