मुंबई : आपल्या विविध मागण्यांसाठी ‘बेस्ट’मधील कायमस्वरुपी व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या बेमुदत संपामुळे शहरातील बस परिवहन सेवा पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. शुक्रवारी संपाच्या पहिल्या दिवशी शहरामध्ये स्वमालकीच्या व भाडेतत्त्वावरील अशा एकूण २,७६६ बसेसपैकी केवळ ४८ बसेस रस्त्यावर धावल्या. आपल्या मागण्या मान्य होईपर्यंत आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किंवा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत बैठक होत नाही तोपर्यंत माघार न घेण्याचा निर्धार कर्मचारी संघटनांनी व्यक्त केला आहे.
संयुक्त कृती समितीने पुकारलेल्या या संपात बारा संघटना सहभागी आहेत. मात्र बेस्ट कामगार युनियन ही प्रबळ संघटना सहभागी झालेली नाही. उपक्रमातील एकूण संख्येच्या ४६ टक्के कर्मचारी बेस्ट कामगार युनियनचे सभासद आहेत.
परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यासमवेत कामगार प्रतिनिधींची शुक्रवारी दुपारी बैठक झाली. मात्र या चर्चेत कुठलेही ठोस आश्वासन मिळालेले नसून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लेखी शब्द देत नाही तोपर्यंत हा संप चालूच राहील, असा इशारा बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समितीचे नेते उदय आंबोणकर यांनी दिला.
बेस्टच्या विद्युत आणि परिवहन दोन्ही सेवांचे जवळपास २३ हजार कर्मचारी बेमुदत संपावर असल्याचे बेस्ट संयुक्त कामगार कृती संघटनेकडून जाहीर करण्यात आले. बेस्टचे सर्व कर्मचारी कामाच्या ठिकाणी हजर राहिले, मात्र त्यांनी कोणतेही काम केले नाही.
औद्योगिक न्यायालयाने गुरुवारी संध्याकाळी बेस्ट उपक्रमाच्या बाजूने अंतरिम आदेश देत 'बेस्ट कामगार संयुक्त कृती समिती' अंतर्गत संपात सहभागी असलेल्या संघटनांना पुढील आदेशापर्यंत संपावर जाण्यास तात्पुरती मनाई केली. तरीही बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समितीकडून प्रलंबित मागण्यांवर निर्णय होईपर्यंत संपाचे हत्यार उपसले. यामुळे परिवहन बस सेवा विस्कळीत होऊन मुंबईकरांचे हाल झाले. अगदी सकाळपासून मुंबईकरांची बस थांब्यावर गर्दी झाली होती. बेस्टचा संप असल्याचे अनेकांना माहित नसल्याने बेस्ट उपक्रमा विरोधात मुंबईकरांनी संताप व्यक्त केला.
एकूण बसेस - २,७६६
स्वमालकीच्या - २४९
खासगी - २,५१७
सरकारचे आवाहन :
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे. ते म्हणाले, "आम्ही सकारात्मक वातावरणात चर्चा करत आहोत. आगामी विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन अंतिम तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. बेस्ट ही मुंबईची जीवनवाहिनी आहे आणि दररोज ३० लाख प्रवासी याचा वापर करतात, हे लक्षात घेऊन कर्मचाऱ्यांनी नागरिकांची होणारी गैरसोय टाळावी आणि कामावर परतावे."
बेस्ट कर्मचाऱ्याचा हृदयविकाराने मृत्यू
मुंबई दरम्यान, बेस्ट संपाच्या पार्श्वभूमीवर, मालवणी डेपोतील सागर मुंडे या कर्मचाऱ्याचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला आहे. मुंडे हे बेस्टचे कायमस्वरूपी कर्मचारी होते आणि त्यांच्या पश्चात त्यांची पत्नी व दोन लहान मुली असा परिवार आहे. त्यांच्या निधनामुळे सहकारी कर्मचारी शोकसागरात बुडाले आहेत.
वाढती आर्थिक अनिश्चितता, प्रलंबित देणी आणि मानसिक ताण यामुळे कामगारांवर दबाव वाढत आहे, असे अनेक कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे असून अनेक निवृत्त कर्मचाऱ्यांचा त्यांच्या प्रलंबित पेन्शनची वाट पाहताना मृत्यू झाला आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे. मात्र, सागर मुंडे यांच्या मृत्यूचा संपाशी संबंध जोडू नये असे बेस्टच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. गेल्या चार दिवसांपासून रजेवर होते आणि मृत्यूप्रसंगी ते कर्तव्यावर नव्हते. त्यांना उच्च रक्तदाब (हाय ब्लड प्रेशर) आणि इतर आरोग्यविषयक समस्या होत्या, असे हा अधिकारी म्हणाला.
संपाला सिटूचा पाठिंबा
बेस्ट उपक्रमातील आजी, माजी व वेटलीज कर्मचाऱ्यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी गुरुवारी मध्यरात्रीपासून पुकारलेल्या बेमुदत संपाला आज "सिटू" (सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (सीआयटीयू) ) कडून पाठिंबा असल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे बेस्ट उपक्रमाच्या संपाला आणखीन बळ मिळाले आहे. राज्य शासन व महानगरपालिकेच्या प्रशासनाला संपकरी कामगारांच्या मागण्यांची सोडवणूक दडपशाही न करता वाटाघाटींद्वारे करण्याचे आवाहन करीत असल्याचे "सिटू" अध्यक्ष के. नारायणन, उपाध्यक्ष डॉ. विवेक मॉन्टेरो, सरचिटणीस शैलेंद्र चौहान यांनी जाहीर केले आहे.
संपकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
बेस्टचे अर्थसंकल्पीय विलीनीकरण मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात करावे.
विद्युत विभागातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना थकीत ग्रॅच्युइटी तातडीने द्यावी.
२०१६ ते २०२६ या कालावधीतील वेतन कराराची अंमलबजावणी सातव्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर करावी.
बेस्टच्या परिवहन आणि वीज विभागातील कंत्राटीकरण रद्द करून वेट-लीज कर्मचाऱ्यांना बेस्ट सेवेत सामावून घ्यावे.
बेस्टमधील सुमारे १० हजार रिक्त पदांवर तातडीने भरती प्रक्रिया राबवावी.
बेस्टच्या मालमत्तेची विक्री अथवा पीपीपी तत्त्वावरील पुनर्विकास थांबवावा.
