मुंबई : घाटकोपर येथील होर्डिंग दुर्घटना ही अ‍ॅक्ट ऑफ गॉड ( देवाची करणी) असल्याचा दावा करून आपली अटक बेकायदा ठरवा आधी आपल्याला जामीन द्या, अशी विनंती करणाऱ्या मुख्य आरोपी भावेश भिंडे याच्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने मुंबई पोलिसांना याचिकेवर तपशिलवार सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
घाटकोपर येथील छेडा नगर येथील पेट्रोल पंपावर असलेल्या १२० बाय १२० फुटांचे होर्डिंग कोसळले. दुर्घटनेत १६ जणांना आपले प्राण गमवावा लागले. या प्रकरणी अटकेत असलेलया मुख्य आरोपी आणि जाहिरात कंपनीचा संचालक भावेश भिंडे यांने पोलिसांनी केलेली अटक बेकायदा असल्याचा दावा करून जामिनासाठी याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
घडलेली घटना ही नैसर्गिक आपत्ती; भिंडे याच्या वतीने दावा
यावेळी भिंडे याच्या वतीने घडलेली घटना ही नैसर्गिक आपत्ती होती आणि त्यासाठी आपल्याला जबाबदार धरून करण्यात आलेली अटक ही बेकायदा असल्याचा दावा केला. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम ४१ अ अंतर्गत अटकेपूर्वी आरोपीला नोटीस बजावणे अनिवार्य आहे; मात्र पोलिसांनी नोटीस न बजावता केलेली अटक बेकायदा असल्याने गुन्हा रद्द करून जामीन द्यावा, अशी विनंती केली. यावेळी मुख्य सरकारी वकील ॲॅड. हितेन वेणेगावकर यांनी याचिकेवर सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला. याची दखल घेत खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी २६ जुलैला निश्चित केली.
