भाईदर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे बालमित्र अजगरभाई वोरा यांच्या जमीन प्रकरणाला आता नवे वळण मिळाले आहे. भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांच्याशी संबंधित ७११ कन्स्ट्रक्शन कंपनीने ज्या मेरवीन जोसेफ फर्नांडिस यांच्याकडून जमिनीचा व्यवहार केला होता, त्यांचा नवघर पोलिसांनी जबाब नोंदवला आहे. संबंधित जमिनीबाबत आपल्याला कोणतीही माहिती नव्हती आणि संपूर्ण व्यवहार मध्यस्थ संदीप पराडकर व ७११ कंपनीच्या माध्यमातून झाल्याचा दावा ८६ वर्षीय मेरवीन यांनी जबाबात केल्याने या प्रकरणातील पोलिसांच्या पुढील भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.
गुजरातमधील वडनगर येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत एकाच शाळेत शिक्षण घेतलेल्या अजगरभाई वोरा यांनी १९८९ मध्ये मौजे नवघर येथील सर्वे क्रमांक १८५/६ मधील २,८१० चौरस मीटर जमीन नोंदणीकृत कराराद्वारे खरेदी केली होती. मात्र, यापूर्वीच विक्री झालेल्या जमिनीतील निम्म्या भागाची कथित बनावट व फेरफार केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे पुन्हा खरेदी-विक्री झाल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी संबंधितांविरोधात गुन्हाही दाखल झाला आहे.
दरम्यान, ७११ कन्स्ट्रक्शन कंपनीने २०१९ मध्ये मेरवीन फर्नांडिस आणि मुकेश पारेख यांच्या सहमतीने जमिनीतील १,४०५ चौरस मीटर क्षेत्र खरेदी केल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, महापालिकेने २०१८ मध्येच कंपनीला बांधकाम परवानगी दिली होती. तसेच रस्त्यासाठी आरक्षित ३१०.४८ चौरस मीटर जागा महापालिकेला हस्तांतरित करण्याचा करार १० जुलै २०१८ रोजी करण्यात आला होता. त्याबदल्यात कंपनीला टीडीआर देण्यात आला. त्यामुळे जमीन खरेदीपूर्वीच बांधकाम परवानगी आणि टीडीआर कसा देण्यात आला, असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
एप्रिल २०२६ मध्ये महापालिकेने कंपनीला पुन्हा बांधकाम परवानगी दिल्यानंतर वोरांनी तक्रार केली. प्रशासनाकडून न्याय मिळत नसल्याचा आरोप करत त्यांनी ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती. त्यानंतर आमदार मेहता यांनी जमीन व्यवहार रद्द केल्याचे आणि बांधकाम परवानगी मागे घेण्याची विनंती महापालिकेला केल्याचे सांगितले. महापालिकेनेही परवानगी रद्द केली; मात्र जमिनीचा ताबा अद्याप वोरांना मिळालेला नाही.
या जबाबामुळे जमीन व्यवहारातील मध्यस्थांची भूमिका, महापालिकेच्या परवानग्या आणि संपूर्ण प्रकरणातील पोलिसांची चौकशी याबाबत नव्याने प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. आता पोलीस या प्रकरणात कायदेशीरदृष्ट्या कोणती कारवाई करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पोलिसांचा धाक दाखवल्याचा आरोप
पोलिसांनी नोंदवलेल्या जबाबात मेरवीन यांनी २०१३ मध्ये संदीप पराडकर यांनी जमिनीबाबत माहिती देऊन कागदपत्रांवर सह्या घेतल्याचे म्हटले आहे. २०१५ मध्ये मुकेश पारेख यांच्यामार्फत एक कोटी रुपयांचा व्यवहार ठरल्याचे आणि नंतर ७११ कंपनीसोबत विक्री करार करून ५२ लाख ४५ हजार रुपये मिळाल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे. तसेच १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी कंपनीचे प्रतिनिधी संजय सुर्वे आणि मुकेश पारेख यांनी जमीन परत देण्याच्या कागदपत्रांवर सही मागितली; नकार दिल्यानंतर पोलिसांच्या त्रासाची धमकी दिल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.