भाईंदर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतल्यानंतर, त्यांचे शालेय मित्र असलेल्या एका ८१ वर्षीय वृद्धाला जमिनीच्या वादात मोठा दिलासा मिळाला आहे. मोदी यांच्याकडे थेट तक्रार केल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच भाजपचे आमदार नरेंद्र मेहता यांच्याशी संबंधित कंपनीने भाईंदर पूर्वेतील वादग्रस्त जमिनीची प्रमाणपत्र बांधकाम परवानगी आणि प्रारंभमीरा-भाईंदर महानगरपालिकेकडे 'सरेंडर' केले आहे.
भाईंदर पूर्व येथील नवघर भागातील सर्व्हे क्र. २४० मधील २,८१० चौरस मीटर जमिनीचा हा विवाद आहे. असगर अली वोरा यांच्या दाव्यानुसार, त्यांनी आणि त्यांच्या भावाने १९८९ मध्ये नोंदणीकृत कराराद्वारे ही जमीन खरेदी केली होती आणि ती कधीही कोणाला विकली नाही. मात्र, २०११ मध्ये खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे या जमिनीचे तुकडे करून ती काही जणांनी हडपल्याचा त्यांचा आरोप आहे. दुसऱ्या बाजूला, नरेंद्र मेहता यांच्या गटाचा दावा होता की त्यांनी १३ जून २०१९ रोजी मर्व्हिन फर्नांडिस नावाच्या व्यक्तीकडून १,४०५ चौरस मीटर जागा रीतसर नोंदणीकृत कराराद्वारे खरेदी केली होती. ८१ वर्षीय रहिवासी असगर अली वोरा हे मीरा रोड येथील रहिवासी असून गुजरातमधील वडनगर येथील बी. एन. हायस्कूलमध्ये नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत आपण एकत्र शिकत होतो असे ते सांगतात. त्यांनी ८ सप्टेंबर रोजी दिल्लीत मोदी यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान त्यांनी या कथित जमीन बळकाव प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची आणि न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या भेटीनंतर एकाएकी चक्रे फिरली व मंत्रालयात बैठक झाली.
महसूल विभागाने यापूर्वीच वोरा यांच्या तक्रारीवरून ७/१२ उताऱ्यावरून कंपनीचे नाव हटवले होते, परंतु पालिकेने बांधकाम परवानगी रद्द केली नव्हती. यानंतर वोरा यांनी थेट पंतप्रधानांचे दार ठोठावले. पंतप्रधानांच्या हस्तक्षेपानंतर १५ सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीला असगर अली वोरा, माजी आमदार नरेंद्र मेहता, पालिका आयुक्त राधा विनोद शर्मा आणि नगररचना विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, सेव्हन इलेव्हन कन्स्ट्रक्शन्सने १३ सप्टेंबर रोजी मीरा-भाईंदर पालिकेच्या नगररचना विभागाला पत्र लिहून १७ एप्रिल २०२६ रोजी मिळालेली बांधकाम परवानगी आणि प्रारंभ प्रमाणपत्र परत करत असल्याचे स्पष्ट केले, तसेच भरलेले शुल्क परत मिळावे अशी मागणी केली.
वाद संपुष्टात
दुसरीकडे, हा वाद आता संपुष्टात आला असल्याचा दावा नरेंद्र मेहता यांनी केला आहे. दरम्यान, 'सेव्हन इलेव्हन कन्स्ट्रक्शन्स'ने मीरा-भाईंदर वसई-विरार पोलीस आयुक्तांना पत्र लिहून नवघर पोलीस ठाण्यात असगरर अली व्होरा आणि अज्जू उर्फ अजय डोका यांच्याविरोधात दाखल केलेला गुन्हा (एफआयआर क्र. ०५९३, दिनांक १२/१२/२०२५) मागे घेण्याची विनंती केली आहे. या जमिनीबाबत दोन्ही बाजूंमध्ये आपापसात तडजोड झाली असून, त्यामुळे सर्व तक्रारी आणि गुन्हे मागे घेण्यात यावेत, असे कंपनीच्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
गुन्हे आणि एफआयआर मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू
या विवादामुळे पूर्वी दोन्ही बाजूंकडून पोलीस तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. नवघर पोलीस ठाण्यात १२ डिसेंबर २०२५ रोजी वोरा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांविरोधात दाखल झालेला एफआयआर (क्र. ०५९३) मागे घेण्यासाठी सेव्हन इलेव्हन कन्स्ट्रक्शन्सने मीरा-भाईंदर वसई-विरार पोलीस आयुक्तांना पत्र दिले आहे. दोन्ही पक्षांमध्ये आपापसात तडजोड झाली असून हे प्रकरण सामंजस्याने मिटले असल्याचे नरेंद्र मेहता यांनी सांगितले आहे. सुमारे १५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या वादग्रस्त जमिनीच्या प्रकरणात पंतप्रधानांच्या हस्तक्षेपानंतर अचानक आलेला हा वळणदार निर्णय सध्या मीरा-भाईंदरच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे.
अशी झाली माघार
तक्रारदार असगर अली व्होरा यांनी 'सोहम डेव्हलपर्स' आणि 'सेव्हन इलेव्हन'वर भाईंदर येथील इंद्रलोक परिसरातील सर्व्हे क्र. २४० मधील जमिनीवर बेकायदेशीर अतिक्रमण केल्याचा आरोप केला होता. व्होरा यांनी केलेल्या सततच्या पाठपुराव्यानंतर महसूल विभागाने यापूर्वीच ७/१२ उताऱ्यावरून संबंधित कंपनीचे नाव हटवले होते. मात्र, पालिकेने बांधकाम परवानगी रद्द केली नव्हती. परिणामी व्होरा यांनी ८ सप्टेंबर रोजी थेट मोदी यांची भेट घेऊन प्रशासकीय अनियमिततेची तक्रार केली होती. हे प्रकरण इतक्या वरपर्यंत गेल्यामुळे 'सेव्हन इलेव्हन कन्स्ट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड'ने १३ सप्टेंबर रोजी मीरा-भाईंदर पालिकेच्या नगररचना (टाईन प्लॅनिंग) विभागाला या प्रकरणातून माघार घेत असल्याचे अधिकृत पत्र सादर केले.
कंपनीचा खुलासा
असगरी अली वोरा यांच्याशी आमचा कोणताही संबंध नाही. या प्रकरणात आमची नाहक बदनामी करण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे. २४०० मीटरची ही पूर्ण जमीन होती. कोर्टाने हायरशीप दिल्यानंतर जमिनीचे दोन तुकडे झाले. ५० टक्के हिस्सा मिळाल्यानंतर ती जमीन आमच्या कंपनीने विकत घेतली आहे. या जमिनीशी आमदार नरेंद्र मेहता यांचे काहीही देणेघेणे नाही. नरेंद्र मेहता या कंपनीत फक्त शेअर होल्डर आहेत. त्यात त्यांचे कोणतेही अधिकार नाहीत. आम्ही आमचे व्यवहार मेर्विन यांच्याशी केले आहेत. मात्र जमीन विकत घेतल्यापासून अनेक अडीअडचणींचा सामना करावा लागल्यानंतर आम्ही या जमिनीचे व्यवहार रद्दबातल केले आहेत.
प्रशांत केळुस्कर, सेव्हन इलेव्हन कंस्ट्रक्शन कंपनीचे डायरेक्टर
