भाईंंदर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे बालमित्र अजगरभाई वोरा यांनी जमीन व्यवहारासंदर्भात भाजपा आमदार नरेंद्र मेहता आणि संबंधित कंपनीच्या अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार केल्यानंतर ‘७/११ कन्स्ट्रक्शन’ कंपनीशी संबंधित जमीन प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. व्यवहार रद्द केल्याचे पत्र देण्यात आले असतानाही प्रत्यक्ष जागेवरील ताबा कायम असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.
शिवसेना (शिंदे सेना) पदाधिकारी मनोज राणे आणि संतोष गोळे यांच्या माहितीनुसार, अजगरभाई वोरा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन ‘७/११ कन्स्ट्रक्शन’, आमदार नरेंद्र मेहता आणि संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार केली. या प्रकरणाची केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत (सीबीआय) चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली होती. त्यानंतर १५ सप्टेंबर रोजी आमदार नरेंद्र मेहता यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयात जाऊन संबंधित जमीन व्यवहार रद्द करत असल्याचे पत्र दिल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र, व्यवहार रद्द केल्याचे पत्र देऊनही प्रत्यक्ष जागेचा ताबा अजगरभाई वोरा यांच्या स्वाधीन करण्यात आलेला नसल्याचा आरोप शिवसेनेने (शिंदे सेना) केला आहे. मुकेश पारेख यांच्या माध्यमातून जागेवरील ताबा कायम ठेवण्यात आल्याचेही पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. तसेच जागेवरील फलकावर शिवसेनेच्या धनुष्यबाण चिन्हाचा भगवा झेंडा लावून पक्षाची बदनामी करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.
अनेक जमीन व्यवहारांवरून आरोप
दरम्यान, आमदार नरेंद्र मेहता आणि ‘७/११’ कंपनीविरोधात मीरा-भाईंदरमधील नागरिकांच्या जमिनींसंदर्भात यापूर्वीही तक्रारी झाल्याचा दावा शिवसेनेने केला आहे. गोरगरीब, आगरी-कोळी, आदिवासी, व्यावसायिक आणि भूमिपुत्रांच्या जमिनींबाबतही तक्रारी असल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. जमीन बळकावणे, बनावट ताबा निर्माण करणे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने गैरप्रकार केल्याच्या आरोपांची चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी शिवसेनेने केली आहे.या आरोपांबाबत आमदार नरेंद्र मेहता किंवा त्यांच्या प्रसिद्धीप्रमुखांकडून अद्याप सार्वजनिक प्रतिक्रिया प्राप्त झालेली नाही.
