मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलेल्या नंतर भोसरी कथीत जमीन घोटाळाप्रकरणी नव्याने एसीबीच्य रडारावर असलेल्या एकनाथ खडसे यांच्यासह त्यांच्या पत्नी मंदााकिनी आणि जावई यांना उच्च न्यायालयाने दिलेला दिलासा कायम ठेवला. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती शिवकुमारे दिघे यांच्या खंडपीठाने यापूर्वी न्यायालयाने पुणे पोलिसांच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला आरोपपत्र दाखल न करण्याचे दिलेले आदेश कायम ठेवत सुनावणी तीन आठवडे तहकूब ठेवली.
भोसरी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी सीबीआय, केंद्रीय दक्षता आयोग व आयकर विभागाच्या चौकशीतून सहसलामत सुटका झाल्यानंतर एकनाथ खडसे यांनी भाजपातून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्या नंतर या प्रकरणी ईडीचा ससेमिरा सुरू झाला. २०१६ मध्ये दाखल झालेल्या या गुन्ह्यात एसीबीने एप्रिल २०१८ मध्ये या प्रकरणात सी समरी रिपोर्ट सादर करून खडसे यांच्यासह सर्वांना क्लिन चिट दिली. त्यानंतर जुलै २०२२ मध्ये सरकार बदलले. त्यानंतर एसीबीने सत्र न्यायालयात धाव घेऊन समरी रिपोर्ट मागे घेऊन नव्याने तपास करण्यासाठी परवानगी मागितली. सत्र न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी एसीबीला परवानगी दिली. दरम्यान, खडसे यांनी उच्चन्यायालयात धाव घेऊन गुन्हा रद्द करण्याची विनंती करणारी याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती शिवकुमारे दिघे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने खडसे यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल न करण्याबाबत यापूर्वी दिलेला आदेश कायम ठेवत याचिकेची सुनावणी तहकूब ठेवली. त्यामुळे खडसे यांना तीन आठवड्याचा दिलासा मिळाला आहे.
