प्रतिनिधी/मुंबई : राज्य सरकारने जी अधिसूचना काढली आहे ती कुणबी नोंदी जुन्या आहेत त्यांच्यासाठीचा हा निर्णय आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा जो निर्णय आहे त्याबाबत मागासवर्ग आयोग इंपेरिकल डेटा गोळा करत आहे. त्याचा अहवाल आल्यानंतर विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेऊन ओबीसी किंवा इतर कोणत्याही समाजावर अन्याय न करता राज्य सरकार आरक्षण देणार आहे. छगन भुजबळ हे आमचे सहकारी मंत्री आहेत. त्यांनी व्यवस्थित माहिती घेतल्यानंतर त्यांचा गैरसमज दूर करण्यात यश येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले. ओबीसी किंवा इतर समाजाचे आरक्षण कमी न करता किंवा त्यांच्यावर कोणताही अन्याय न करता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची आमची भूमिका पहिल्या दिवसापासूनच असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जुन्या कुणबी नोंदी असणाऱ्यांसाठी अधिसूचनेचा निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजातील रक्ताचे नातेवाईक, सगेसोयरे यांनाही आरक्षणाचा लाभ मिळावा म्हणून हा निर्णय घेतला आहे. इतरांच्या हक्काला बाधा न पोहोचविता आम्हाला आरक्षण द्,या अशीच मागणी जरांगे-पाटील यांची होती. अधिसूचनेतही सर्व बाबी स्पष्ट केल्या आहेत. उलट ही अधिसूचना इतर समाजांसाठीही मार्गदर्शकच ठरणार आहे, तर मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयावर मागासवर्ग आयोग काम करत आहे. चार लाख लोक तीन पाळ्यांमध्ये काम करत आहेत. इंपेरिकल डेटा गोळा करण्याचे हे काम ३६ जिल्ह्यांमध्ये सुरू आहे. मराठा समाज शैक्षणिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या मागास कसा, हे या अहवालातून स्पष्ट होईल.
मागासवर्ग आयोग हा अहवाल सरकारला सादर करेल. त्यानंतर राज्य सरकार विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा समाजाला आरक्षण देईल. ओबीसी किंवा इतर कोणत्याही समाजावर अन्याय न करता राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देईल, असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
